पुढारी ऑनलाईन डेस्क : अनधिकृत बांधकामप्रकरणी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना उच्च न्यायालयानंतर सर्वोच्च न्यायालयातही धक्का बसला आहे. मुंबईतील अधिश बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम पाडण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला होता. हा निर्णय कायम ठेवत सर्वोच्च न्यायालयाने दोन आठवड्याच्या आत बांधकाम पाडण्याचा निकाल आज (दि.२६) दिला आहे. बेकायदा बांधकाम राणे यांनी स्वत: पाडावे, अन्यथा मुंबई महापालिका कारवाई करेल, असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात मंत्री राणे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर निकाल देताना उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. त्यामुळे राणेंना हा मोठा दणका मानला जात आहे.
भाजप नेते व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या मुंबईतील जुहूमधील 'अधीश' या सात मजली बंगल्यातील बेकायदा बांधकाम नियमित न करण्याचे आदेश देत मुंबई उच्च न्यायालयाने राणेंची याचिका फेटाळली होती. बेकायदा बांधकाम नियमित होण्यासाठी पुन्हा याचिका केल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने राणे कुटुंबियांच्या कालका रिअल इस्टेट कंपनीला १० लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला होता. दोन आठवड्यांत अतिरिक्त बेकायदा बांधकाम तोडण्याची कारवाई करून नंतरच्या एक आठवड्यात कृती अहवाल सादर करा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला दिले होते.
राणे कुटुंबियांचे निवासस्थान असलेल्या 'अधीश' या सात मजली बंगल्यात विकास नियंत्रण नियमावलीचे उल्लंघन करून मोठ्या प्रमाणात बेकायदा अतिरिक्त बांधकाम करण्यात आल्याने महापालिकेने नोटीस बजावून तोडकामाचा आदेश काढला होता. ते बांधकाम नियमित होण्यासाठी राणे कुटुंबियांचे मालकी हक्क असलेल्या कालका रिअल इस्टेट कंपनीने दुसऱ्यांदा पालिकेकडे अर्ज दिला होता. तो अर्ज मुंबई महापालिका कायदा व एमआरटीपी कायद्यातील तरतुदींप्रमाणे विचारात घेतला जाऊ शकतो की नाही, हा प्रश्न न्यायमूर्ती रमेश धनुका व न्यायमूर्ती कमल खाटा यांच्या खंडपीठासमोर होता. त्यावरील सुनावणीअंती खंडपीठाने २३ ऑगस्ट रोजी आपला निर्णय राखून ठेवला होता.
दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला राणे यांच्या बंगल्याचे बेकायदा बांधकाम पाडण्याचे निर्देश २० सप्टेंबरला दिले होते. तसेच त्यांना १० लाखांचा दंडही ठोठावला, अशी माहिती याचिकाकर्त्याचे वकील आदित्य प्रताप यांनी दिली होती. या निकालाविरोधात राणे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. परंतु उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदा बांधकाम राणे यांनी स्वत: पाडावे, अन्यथा मुंबई महापालिकेने बांधकाम पाडावे, असे आदेश दिले आहेत.
हेही वाचलंत का ?