पुढारी ऑनलाईन : 'यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एज्युकेशन ऍक्ट २००४' घटनाबाह्य ठरवणाऱ्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या २२ मार्चच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे. मदरसा बोर्डाची स्थापना धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वांचे उल्लंघन करते असा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निष्कर्ष योग्य नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच उच्च न्यायालयाच्या २२ मार्चच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या अपीलांवर सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीसही बजावली आहे. (UP Madarsa Board)
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाच्या यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एज्युकेशन कायदा २००४ घटनाबाह्य ठरवण्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. उत्तर प्रदेश मदरसा कायदा रद्द करण्याच्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान मदरसा बोर्डाच्या वतीने अभिषेक मनू सिंघवी यांनी बाजू मांडली. त्यांनी म्हटले की, हा कायदा रद्द करण्याचा अधिकार उच्च न्यायालयाला नाही. या निर्णयामुळे १७ लाख विद्यार्थ्यांना फटका बसला आहे. तसेच यामुळे सुमारे २५ हजार मदरसे प्रभावित झाले आहेत. हे मदरसे सुमारे १२५ वर्षे जुने आहेत. १९०८ पासून या मदरशांची नोंदणी झाली आहे.
उच्च न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान देणाऱ्या पाच विशेष याचिकांवर नोटीस जारी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, "आम्ही असे मानतो की याचिकांमध्ये उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर लक्षपूर्वक विचार करणे योग्य आहे. आम्ही नोटीस जारी करीत आहोत."
कायद्याच्या तरतुदी समजून घेण्यात उच्च न्यायालयाने प्रथमदर्शनी चूक केली, असे निरीक्षणही सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने नोंदवले. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांमुळे सुमारे १७ लाख विद्यार्थ्यांच्या भविष्यातील शिक्षणावर परिणाम होईल, अशी टिप्पणी करत सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देताना केली.
या प्रकरणी फटकारताना उच्च न्यायालयाने प्रथमदर्शनी या कायद्यातील तरतुदींचा चुकीचा अर्थ लावला. या कायद्यात कोणत्याही धार्मिक सूचनांची तरतूद नाही. कायदा आणि त्याचा हेतू नियामक आहे," असे खंडपीठाने आदेशात म्हटले आहे. मदरसातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे याची चिंता असेल तर मदरसा कायदा मोडीत काढणे हा त्यावरील उपाय नसून विद्यार्थी दर्जेदार शिक्षणापासून वंचित राहू नयेत यासाठी योग्य ते निर्देश जारी करणे हा उपाय आहे, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
अंजुम कादरी, मॅनेजर असोसिएशन मदारीस अरबिया (यूपी), ऑल इंडिया टीचर्स असोसिएशन मदारिस अरबिया (नवी दिल्ली), मॅनेजर असोसिएशन अरबी मदरसा (नई बाजार) आणि शिक्षक संघटना मदारीस अरबिया (कानपूर) यांनी या प्रकरणी याचिका दाखल केल्या आहेत. न्यायालयाने जुलै २०२४ च्या दुसऱ्या आठवड्यात या याचिका अंतिम निकालात काढण्यासाठी सुनावणीसाठी ठेवल्या आहेत.
उत्तर प्रदेश सरकारतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज यांनी बाजू मांडली. त्यांनी सांगितले की, राज्याने उच्च न्यायालयाचा निकाल स्वीकारला. पण उच्च न्यायालयात बाजू मांडूनही राज्य सरकार त्यांच्या कायद्याबाबत बचावाची भूमिका का घेत नाही, असा सवाल सरन्यायाधीशांनी केला. त्यावर एएसजी म्हणाले की उच्च न्यायालयाने निर्णय दिल्यानंतर, राज्याने तो स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला.
मॅनेजर्स असोसिएशन मदारिसची बाजू मांडताना वरिष्ठ वकील डॉ. अभिषेक मनू सिंघवी यांनी युक्तिवादादरम्यान म्हटले की मदरसा व्यवस्था ही १२० वर्षांपासून अस्तित्त्वात आहे. पण आता ती अचानक विस्कळीत झाली आहे. यामुळे १७ लाख विद्यार्थी आणि १० हजार शिक्षक प्रभावित झाले आहेत. या विद्यार्थ्यांना आणि शिक्षकांना राज्याच्या शिक्षण व्यवस्थेत अचानक जुळवून घेणे अवघड आहे, असे सांगत त्यांनी उच्च न्यायालयाचा निर्णय "आश्चर्यकारक" असल्याचे म्हटले आहे.
हे ही वाचा :