पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : इच्छा मरणबाबत ( पॅसिव्‍ह इथुनेशिया ) असलेल्‍या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने बदल केला आहे. आता मरणासन्‍न अवस्‍थेत असणार्‍यांच्‍या इच्‍छामरण मान्‍यतेसाठी मॅजिस्ट्रेट (दंडाधिकारी) परवानगीची अट मार्गदर्शक तत्‍वातील काढून टाकली आहे. मरणासन्‍न अवस्‍थेत असलेल्‍यांना व त्‍यांच्‍या नातेवाईकांसाठी हा महत्त्‍वाचा निर्णय ठरला आहे. सर्वोच्च न्‍यायालयाचे न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांच्या अध्‍यक्षतेखालील पाच सदस्‍यीय खंडपीठाने इच्‍छामरण मार्गदर्शक तत्‍वांत बदल करण्‍याचा निर्णय घेतला आहे. ( Euthanasia )
इच्‍छामरणाच्‍या अधिकाराबाबत २००५ मध्‍ये कॉमन कॉज या स्‍वयंसेवी संस्‍थेने सर्वोच्च न्‍यायालयात याचिका दाखल केली होती. भारतीय राज्यघटनेतील कलम २१ नुसार प्रत्‍येक नागरिकांना जगण्याचा अधिकार देण्‍यात आला आहे. त्‍याच धर्तीवर इच्छा मृत्‍यूचाही अधिकार देण्‍यात यावा, अशी मागणी या याचिकेतून करण्‍यात आली होती. २०१८ मध्‍ये या याचिकेवरील सुनाणवीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने इच्‍छामरणाला परवानगी दिली होती. तत्‍कालिन सरन्यायाधीश सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ती ए. के. सिकरी, न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर, न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या खंडपीठाने हा ऐतिहासिक निकाल दिला होता. तसेच
इच्छा मृत्‍यूपत्र हे मॅजिस्ट्रेट (दंडाधिकारी) समोरच केले जावे, तसेच यासाठी दोन साक्षीदार असावेत, असेही न्यायालयाने स्‍पष्‍ट केले होते.
इच्छा मृत्‍यूबाबत ( पॅसिव्‍ह इथुनेशिया ) सर्वोच्च न्यायालयाने २०१८ मध्‍ये जाहीर केलेल्‍या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये बदल करण्‍यात यावा, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्‍यायालयात दाखल झाली होती. न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांच्या अध्‍यक्षतेखालील न्या अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, हृषिकेश रॉय आणि सी टी रविकुमार या ५ सदस्‍यीय खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. मंगळवारी झालेल्‍या सुनावणीवेळी खंडपीठाने स्‍पष्‍ट केली की, इच्‍छामरणाच्‍या मान्‍यतेसाठी मॅजिस्ट्रेट (दंडाधिकारी) परवानगीची अट मार्गदर्शक तत्‍वातील काढून टाकली आहे. इच्‍छामरण परवानगीसाठीच्‍या कागदपत्रांवर दोन साक्षीदारांच्‍या उपस्‍थितीत स्‍वाक्षरी केली जाईल. साक्षीदार व नोटरीने कोणत्‍याही जबरदस्‍ती आणि प्रलोभनाला बळी न पडता संपूर्ण समजुतीने कागदपत्रांवर स्‍वाक्षरी करावी, असेही खंडपीठाने स्‍पष्‍ट केले आहे.
या प्रकरणी मागील सुनावणीवेळी खंडपीठाने म्हटले होते की, आपल्याला सन्मानाने मृत्यू यावा, अशी इच्छा असणारांचा अधिकार हा राज्यघटनेतील मूलभूत अधिकार आणि कलम २१ (जगण्याचा अधिकार) मधील एक पैलू म्हणून या न्यायालयाने लक्षात घेतला आहे. इच्छामरणाबाबतचा इच्छा मृत्‍यूच्‍या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये किंचित बदल केला जाऊ शकतो अन्यथा सर्वोच्च न्‍यायालयाच्‍या २०१८ च्‍या निकालाचा पुनर्विचार केल्‍या सारखे होईल.
हेही वाचा :