पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : पश्‍चिम बंगालमध्ये रामनवमी दिवशी झालेल्‍या हिंसाचार प्रकरणी ( Ram Navami violence) आज दि. २४ सर्वोच्‍च न्यायालयाने ममता बॅनर्जी सरकारला मोठा झटका दिला. कोलकाता उच्च न्यायालयाचा पूर्वीचा निर्णय रद्द करून राज्यातील रामनवमी हिंसाचाराशी संबंधित प्रकरणांचा तपास राष्ट्रीय तपास संस्थेकडे (एनआयए) हस्तांतरित करण्याच्या बाजूने निर्णय दिला आहे.
कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा हवाला देत एनआयएचा तपासात समावेश करण्यास विरोध करणारी याचिका पश्‍चिम बंगाल सरकारने ( West Bengal government ) दाखल केली होती. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती जे बी पार्डीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली.
पश्‍चिम बंगालमध्ये ३० मार्च ते ३ एप्रिल या कालावधीत झालेल्‍या हिंसाचार आणि स्फोटांच्या घटनांबाबत बंगालमधील चार पोलिस ठाण्यांमध्ये एकूण सहा गुन्‍हे दाखल झाले होते. ( West Bengal government )
आजच्‍या सुनावणीवेळी 'एनआयए'च्‍या वतीने युक्‍तीवाद करताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्‍हणाले की, दाखल झालेले गुन्‍हे हे रामनवमीच्या कार्यक्रमांशी संबंधित आहेत की नाही, हे आधीच तपासले आहे. तपासात या एफआयआरचा रामनवमीच्या मिरवणुकीशी संबंध असल्याची पुष्टी झाली आहे. जिथे हिंसाचारावेळी घातक रसायने वापरली गेली होती, असेही त्यांनी खंडपीठाच्‍या निदर्शनास आणून दिले. मेहता यांनी दावा केला की, उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही बंगाल सरकारने अद्याप एनआयएला घटनांशी संबंधित कागदपत्रे आणि पुरावे दिलेले नाहीत.
पश्‍चिम बंगाल सरकारचे वकील गोपाल शंकर नारायण यांनी आरोप फेटाळून लावले. ते म्‍हणाले, राज्य सरकार कोणत्याही आरोपीला संरक्षण देत नाहीत. बंगाल पोलिसांनी विविध समुदायातील व्यक्तींना अटक केली यावरही त्यांनी भर दिला.
सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी रामनवमीच्या मिरवणुकीत स्फोटके वापरल्याच्या आरोपांचा इन्कार करण्याबाबत प्रश्न केला. असे आरोप पूर्णपणे फेटाळले जाऊ शकतात का, असा सवाल केला. यावर बंगाल सरकारच्या वकीलांनी सांगितले की, मिरवणुकीत खरोखरच स्फोटकांचा वापर केला गेला असेल तर न्यायालयाने मृतांच्या संख्येचे मूल्यांकन केले पाहिजे. राज्य अधिकाऱ्यांच्या तपासावर विश्वास न ठेवणे दुर्दैवी आहे. दोन्‍ही बाजूंच्‍या युक्‍तीवादानंतर कोलकाता उच्च न्यायालयाचा पूर्वीचा निर्णय रद्द करून राज्यातील रामनवमी हिंसाचाराशी संबंधित प्रकरणांचा तपास राष्ट्रीय तपास संस्थेकडे (एनआयए) हस्तांतरित करण्याच्या बाजूने निर्णय दिला आहे.
हेही वाचा :