पुढारी ऑनलाईन : झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना जमीन घोटाळा फसवणूक प्रकरणात आणखी एक धक्का बसला आहे. ईडीने केलेल्या अटकेच्या विरोधात हेमंत सोरेन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना झारखंड उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितले आहे.
जमीन फसवणूक प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) केलेल्या अटकेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश आणि बेला एम त्रिवेदी यांचा समावेश असलेल्या विशेष खंडपीठाने झारखंड मुक्ती मोर्चा (जेएमएम) चे ४८ वर्षीय नेते हेमंत सोरेन यांना झारखंड उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितले आहे. खंडपीठाने उच्च न्यायालयात याचिका का दाखल केली नाही, अशी विचारणाही केली.
"न्यायालये सर्वांसाठी आहे. उच्च न्यायालये ही घटनात्मक न्यायालये आहेत. जर आपण एका व्यक्तीला परवानगी दिली तर आपल्याला सर्वांना परवानगी द्यावी लागेल," असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले. वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाला विवेकाधीन अधिकार आहेत. "ही अशी बाब आहे जिथे विवेकाचा वापर केला पाहिजे."
त्यावर उत्तर देताना न्यायमूर्ती खन्ना म्हणाले, "त्यांना अटक करण्यात आली आहे हे उघड आहे आणि तुम्ही दुरुस्ती मागत आहात. त्यामुळे उच्च न्यायालयात जा."
खंडपीठाने गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये आधीच्या आदेशाचा हवाला दिला होता, ज्यात सोरेन यांना जमीन फसवणूक प्रकरणाशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ईडीच्या समन्सवर झारखंड उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितले होते.
झारखंडमधील जमीन घोटाळा प्रकरणी हेमंत सोरेन यांची सात तासांपेक्षा जास्त वेळ चौकशी केल्यानंतर ईडीने ३१ जानेवारी रोजी त्यांना अटक केली होती. झारखंडच्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर त्यांना अटक करण्यात आली होती. यानुसार अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) पथकाने सोरेन यांना गुरुवारी न्यायालयात हजर केले. परंतु न्यायालयाने सोरेन यांच्या कोठडीचा निर्णय राखून ठेवला. त्यामुळे पुढील सुनावणी आज शुक्रवारी होणार आहे.
दरम्यान, चंपाई सोरेन झारखंडचे नवीन मुख्यमंत्री म्हणून आज शुक्रवारी शपथ घेणार आहेत.
काय आहे नेमकं प्रकरण?
ईडी हेमंत सोरेन यांची चौकशी रांचीमधील बडगई भागातील लष्‍कराच्‍या मालकीच्‍या ४.५५ एकर जमिनीच्‍या खरेदी-विक्रीशी संबंधित आहे. या प्रकरणी महसूल उपनिरीक्षक भानू प्रताप यांनाही अटक करण्यात आली आहे. या प्रकरणी ईडीने सोरेन यांना १४ ऑगस्ट २०२३ रोजी पहिले समन्स जारी केले होते. यानंतर सोरेन यांना सात समन्स बजावले होते पण ते तपास यंत्रणेसमोर हजर झाले नाहीत. अखेर २० जानेवारीला आठव्‍या समन्सनंतर त्यांनी आपले म्हणणे नोंदवले. या प्रकरणी आतापर्यंत १४ जणांना अटक झाली आहे. यामध्‍ये २०११ बॅचचे आयएएस अधिकारी छवी रंजन यांचाही समावेश आहे.
हे ही वाचा :