पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गट आणि अजित पवार गटासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आज ( दि. १९ मार्च ) महत्त्‍वपूर्ण आदेश दिला. तुतारी चिन्ह हे शरद पवार गटासाठी राखून ठेवण्‍याचे आदेश न्यायालयाने दिले. तसेच आगामी लोकसभा आणि महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांसाठी 'घड्याळ' चिन्हाचा वापर न्यायप्रविष्ट असून निकालाच्या अधीन असल्याचे अजित पवार गटाने जाहीरपणे जाहीर करावे, असे अंतरिम निर्देशही न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती के.व्ही.विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने दिला.
अजित पवार गटाला खरी राष्ट्रवादी आणि पक्षाचे चिन्ह वाटप करण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या ६ फेब्रुवारीच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या शरद पवार गटाने दाखल केलेल्या विशेष याचिकेवर आज सर्वोच्च न्‍यायालयात सुनावणी झाली.
आजच्‍या सुनावणीवेळी शरद पवार गटाने घड्याळ चिन्ह कोणालाही देवू नये, अशी मागणी केली. यावर न्यायालयाने स्‍पष्‍ट केले की, याबाबतचा निर्णय केंद्रीय निवडणूक आयोगाने घेतला आहे. त्यामुळे आता आम्‍हाला यामध्‍ये हस्‍तक्षेप करता येणार नाही. मात्र अजित पवार गटाने प्रचाराच्या सर्व जाहिरातींवर त्यांना दिलेले घड्याळ चिन्हाखाली प्रकरण न्यायप्रविष्ट असून निकालाच्या अधीन आहे, असे जाहीर करावे. त्यामुळे आता अजित पवार गट लोकसभा निवडणुकीसाठी घड्याळ हे चिन्ह वापरु शकतो. मात्र हे चिन्हाचा वापर न्यायप्रविष्ट असून निकालाच्या अधीन असल्याचे त्यांना जाहीर करणे बंधनकारक असणार आहे.
न्यायालयाने आपल्‍या आदेशात म्‍हटले आहे की, "राष्ट्रवादी अजित पवार गटाने वृत्तपत्रांमध्ये इंग्रजी, मराठी, हिंदी आवृत्त्यांमध्ये एक जाहीर सूचना जारी करावी. यामध्‍ये 'घड्याळ' चिन्हाचे वाटप न्यायप्रविष्ट आहे, अशी घोषणा अजित पवार गटाच्या वतीने जारी केलेल्या प्रत्येक टेम्पलेट, जाहिराती, ऑडिओ किंवा व्हिडिओ क्लिपमध्ये असावी."
शरद पवार गटाला लोकसभा आणि राज्य विधानसभा निवडणुकांसाठी 'राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी – शरदचंद्र पवार' पक्षासह तुतारी चिन्ह वापरण्याचा अधिकार असेल, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. यापूर्वी, भारताच्या निवडणूक आयोगाने फेब्रुवारीमध्ये होणाऱ्या राज्यसभा निवडणुकीवेळी हे नाव वापरण्याची परवानगी दिली होती. लाेकसभा आणि राज्य विधानसभा निवडणुकांसाठी 'तुतारी' हे चिन्ह राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) साठी राखीव चिन्ह असेल. ते इतर कोणत्याही राजकीय पक्षाला, अपक्ष उमेदवारांना वाटू नये, असेही निर्देश न्यायालयाने आज दिले.
आजच्‍या सुनावणीवेळीन्यायमूर्ती के.व्ही.विश्वनाथन यांनी निदर्शनास आणून दिले की, १९६८ मध्‍ये निवडणूक चिन्ह वाटप आदेश तयार करण्यात आला होता. पक्षांतरी बंदी हा घटनेच्या दहाव्या अनुसूचीतनंतर दुरुस्ती करण्यात आली. राजकीय पक्षात 'विलीनीकरण' हा एकमेव बचाव आहे. अशा परिस्थितीत, निवडणूक आयोग संघटनात्मक बळावर नव्हे तर केवळ आमदारांच्या संख्‍याबळावर राजकीय पक्ष ओळखत आहे, अशा प्रकारे पक्षाच्या चिन्हावर दावा करणे ही मतदारांची चेष्टा होणार नाही का?, असा सवालही न्यायमूर्ती केव्ही विश्वनाथन यांनी अजित पवार गटाची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांना विचारला.
शरद पवार गटाकडून ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला. ते म्हणाले की, 'घड्याळ' चिन्ह हे परंपरेने शरद पवार यांच्‍याशी संबंधित आहे. त्‍यांच्‍या 'घड्याळ' या चिन्हाचा इतर गटाने वापर केल्यास मतदारांना विशेषतः ग्रामीण भागात गोंधळ होईल. शरद पवार गटाला देण्यात आलेले 'तुतारी' हे नवे चिन्ह मतदारांच्या मनात अद्याप नोंदवलेले नाही, असेही सिंघवी यांनी नमूद केले. हे आरक्षित चिन्ह नव्हते आणि त्यामुळे निवडणुकीत प्रतिस्पर्धी पक्ष किंवा उमेदवारांनाही ते चिन्ह मिळू शकते, त्यामुळे मतदारांमध्ये आणखी संभ्रम निर्माण होईल, असेही त्यांनी सांगितले. मतदार हे जागरु आणि हुशार आहेत, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. निवडणुकीत २ ते ५ टक्‍के मतेही महत्त्‍वाची असतात. त्यामुळे मतदारांमधील संभ्रम हा निवडणूक निकाल बदलू शकतो, असा दावाही सिंघवी यांनी केला. निवडणूक पोस्टरमध्ये शरद पवार यांचे नाव आणि फोटो न वापरण्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेसने दिलेले आश्वासन केवळ महाराष्ट्र राज्यालाच नाही तर इतर राज्यांनाही लागू होईल, असेही निर्देश यावेळी खंडपीठाने दिले.
निवडणूक आयोगाने 'आमदारांचे बहुमत' या एकमेव चाचणीद्वारे कोणता गट खरा पक्ष ( अजित पवार गट ) आहे, असे जाहीर केले. त्यांनी 'संघटनात्मक बहुमत' ची चाचणी स्वीकारली नाही. संघटनात्मक बहुमत घेतले गेले असते तर शरद पवार गट हाच खरा राष्ट्रवादी झाला असता, असा दावा करून सिंघवी म्हणाले की, अजित पवार गटाच्या बाजूने आदेश हा केवळ पक्षांतरित आमदारांच्या ताकदीचा आधार आहे. निवडणूक आयोगाचा दृष्टीकोन सुभाष देसाई खटल्यातील (शिवसेना ठाकरे-शिंदे गट वाद ) सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाच्या निकालाच्या विरुद्ध आहे, असेही ॲड सिंघवी यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी अजित पवार गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी सांगितले की, "निवडणूक आयोगाने अजित पवार गटाला अधिकृत राष्ट्रवादी म्हणून मान्‍यता दिली आहे. त्यामुळे पक्षात गटबाजीचा प्रश्नच उद्भवत नाही. उलट त्यामुळे शरद पवार समर्थक हाच फुटीर गट आहे."
यापूर्वी शरद पवार गटाने घेतलेल्या आक्षेपांवर सुनावणी घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने अजित पवार गटाला निवडणूक पोस्टरमध्ये शरद पवारांचे नाव आणि फोटोचा वापर करु नये, असा आदेश दिला होता.
हेही वाचा :