पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : महाराष्ट्रातील ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्‍वाचा निकाल दिला आहे. बांठिया आयोगाच्या अहवालानुसार निवडणूक घ्या. दोन आठवड्यांत उर्वरित निवडणुका जाहीर करा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. बांठिया आयोगाच्या अहवालानुसार, राज्याने ओबीसी आरक्षणासह निवडणुकांचा मार्ग मोकळा करावा. तसेच दोन आठवड्यांत उर्वरित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अधिसूचित करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोग आणि महाराष्ट्रातील सर्व संबंधित राज्य प्राधिकरणांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या संदर्भात निवडणूक प्रक्रिया तात्काळ सुरू करण्याचेही निर्देश दिले आहेत. इतर मागासवर्गीय अर्थात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भातील याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर, न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली.
ओबीसी समाजाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून राजकीय आरक्षण मंजूर झाले आहे. आम्ही वंदनीय हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे सच्चे शिवसैनिक आहोत. एकदा शब्द दिला की तो पाळणारच.., अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर दिली आहे.
आम्ही दाेन आठवड्यांमध्‍ये निवडणुका घेवू शकताे, असे यावेळी निवडणूक आयाेगाच्‍या वकिलांनी सांगितले. यावेळी बांठिया आयाेगाच्‍या अहवालावर याचिकाकर्ते यांनी आक्षेप घेतला.
माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया आयोगाचा अहवाल स्वीकारुन सर्वोच्च न्यायालय ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षण मान्य करणार का, याकडे महाराष्ट्राचे लक्ष लागले होते. महाराष्ट्रात ओबीसींची लोकसंख्या ३७ टक्के असून त्यांना २७ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस आयोगाने केली आहे. ओबीसींच्या लोकसंख्येला ओबीसी समाजातील नेत्यांनी आक्षेप घेतला आहे. या याचिकांवर मंगळवारी सुनावणी होणार होती. पण ती बुधवारी घेण्यात होती.
महाराष्ट्रात ओबीसींना 1994 पासून राजकीय आरक्षण लागू झाले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींसाठी राखीव जागा ठेवल्या जाऊ लागल्या. मात्र आजवर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रिपद केवळ दोन ओबीसी नेत्यांकडे गेले. बांठिया आयोगाने नेमके यावर बोट ठेवत हा समाज राजकीयद़ृष्ट्या मागास असल्याने राजकीय आरक्षण देण्याची गरज प्रतिपादित केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या एकूण लोकसंख्येच्या 50 टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेत राहूनच अनुसूचित जाती-जमातींना आरक्षण दिल्यानंतर ओबीसींना 27 टक्क्यांपर्यंत आरक्षण द्यावे आणि अनुसूचित जाती-जमातींचे प्रमाण 50 टक्क्यांहून अधिक असेल, तेथे ओबीसींना आरक्षण देऊ नये, अशी शिफारस बांठिया आयोगाने केली आहे.