नवी दिल्ली; पुढारी ऑनलाईन
मध्य प्रदेशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयानं हिरवा कंदील दिला आहे. मध्य प्रदेश निवडणूक आयोगाला एका आठवड्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी अधिसूचना जारी करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
मध्य प्रदेशचे गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा यांनी बुधवारी येथे सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणाला परवानगी दिली आहे आणि हा मध्य प्रदेशातील भाजप सरकारचा मोठा विजय आहे. त्यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांचे आभार मानले आहेत. ते पुढे म्हणाले की, "हा आमच्या सरकारचा विजय आहे. आमच्या प्रयत्नाला यश आले. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही कायदेतज्ज्ञांची भेट घेतली. आमचे म्हणणे वस्तुस्थितीसह सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडले."
ओबीसी आरक्षण रोखण्याचा प्रयत्न करुन काँग्रेसने पाप केल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्यासाठी आम्ही न्यायालयात गेलो होतो. अखेर सत्याचाच विजय झाला. आता आम्ही ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेणार आहोत, असे गृहमंत्री मिश्रा यांनी म्हटले आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये इतर मागासवर्गीयांच्या ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात पोहचला होता. याप्रकरणी मध्यप्रदेश सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल करीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण न देण्याच्या १० मे च्या आदेशाचा पुनर्विचार करण्याची विनंती केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी सुनावणी घेण्यास सहमती दर्शवली होती.
यापूर्वी न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे महाराष्ट्रासह मध्य प्रदेशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवायच होणार हे जवळपास निश्चित समजले जात होते. ४ मे रोजी महाराष्ट्राच्या मुद्दयावर सुनावणी घेताना न्यायालयाने दोन आठवड्यांमध्ये निवडणुकीची अधिसूचना काढण्याचे आदेश देत ट्रिपल टेस्ट शिवाय ओबीसी आरक्षण दिले जावू शकत नाही, असे स्पष्ट केले होते. न्यायालयाने २ हजार ४४८ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची तयारी करण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला देताना मार्च २०२० च्या जुन्याच प्रभाग रचनेनुसार निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले होते.
मध्य प्रदेश संबंधी निकाल सुनावताना न्यायालयाने २३ हजार २६३ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश देत दोन आठवड्याच्या आत अधिसूचना काढण्याचे निर्देश राज्य निवडणुक आयोगाला दिले होते.