पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : देशातील राजकीय पक्षांना निवडणूक निधी जमा करण्‍याची मुभा देणार्‍या निवडणूक रोखे योजना (Electoral Bond Scheme) विरोधातील याचिकावर आज (दि. 15) सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्‍वपूर्ण निकाल दिला. निवडणूक रोखे याेजना ही माहितीच्या अधिकाराचे आणि राज्यघटनेतील कलम १९(१)(अ)चे उल्लंघन करणारी असल्‍याचे स्‍पष्‍ट करत ही याेजना सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. तसेच सरकारने राजकीय पक्षांना निवडणूक निधी जमा करण्‍यासाठी नवीन याेजना आणावी, अशी सूचनाही न्यायालयाने केली आहे. काँग्रेसच्‍या डॉ. जया ठाकूर, कम्युनिस्‍ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी), असोशिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) यांनी निवडणूक रोखे योजनेला आव्‍हान देणार्‍या याचिका दाखल केल्‍या हाेत्‍या. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्‍यक्षतेखाील पाच सदस्‍यीय घटनापीठाने या प्रकरणी २ नोव्‍हेंबर २०२४ रोजी निकाला राखून ठेवला होता.
यावेळी सरन्‍यायाधीशांनी चंद्रचूड यांनी स्‍पष्‍ट केले की, पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने एकमताने निर्णय घेतला आहे. या प्रकरणी दोन मते आहेत, एक माझी आणि दुसरी न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांचे. मात्र दोघांचेही मत एकाच निष्कर्षावर पोहोचतात. तर्कात थोडाफार फरक आहे". सर्वोच्च न्यायालयाने सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय आणि आर्थिक समस्यांबद्दल माहितीचा अधिकार मान्य केला आहे. तो केवळ राज्य कारभारापुरता मर्यादित नाही तर पुढील सहभागात्मक लोकशाही तत्त्वासाठी आहे. त्‍यामुळे राजकीय पक्षांना काेणाकडून निधी मिळताे, याची माहिती घेण्याचा अधिकार नागरिकांना आहे, असेही सरन्‍यायाधीशांनी यावेळी नमूद केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात निवडणूक रोखे योजनेवर ( इलेक्टोरल बाँड्स) बंदी घातली आहे. ही योजना घटनाबाह्य असून, सरकारला अन्य पर्यायाचा विचार करावा, अशी सूचनाही केली आहे. राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या निधीची माहिती मिळणे अत्यंत गरजेचे आहे, असेही सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या घटनापीठाने एकमताने स्‍पष्‍ट केले.
Electoral Bond Scheme : निवडणूक रोखे योजना काय आहे?
राजकीय पक्षांना रोख स्‍वरुपात मिळणार्‍या निधीमध्‍ये पारदर्शकता यावी, यासाठी निवडणूक रोखे योजना २०१८ मध्‍ये सुरु करण्‍यात आली होती. (Electoral Bond Scheme) या योजनेमुळे देणगीदार आपलं नाव गुप्‍त ठेवणून राजकीय पक्षांना आर्थिक मदत करण्‍यास पात्र ठरला होता. व्‍यक्‍तीसह, कंपनी किंवा व्‍यक्‍तिसमुहालाही निवडणूक रोखे विकत घेण्याची परवानगी देण्‍यात आली होती. तसेच लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 च्या कलम 29A अन्वये नोंदणी केलेले आणि लोकसभा किंवा राज्य विधानसभेच्या गेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत किमान एक टक्के मते मिळवणारे राजकीय पक्षच निवडणूक रोखे मिळवण्यास पात्र ठरते.
केंद्र सरकारने केले होते समर्थन
नोव्‍हेंबर २०२३ मध्‍ये सर्वोच्च न्‍यायालयात झालेल्‍या सुनावणीवेळी ॲटर्नी जनरल आर. व्यंकटरामणी यांनी सरकारच्‍या वतीने युक्‍तीवाद करताना म्‍हटलं होतं की, या माध्यमातून राजकीय पक्षांना निधी दिला जातो. निधी देणाऱ्याचे नाव जाणून घेण्याची हमी भारतीय राज्‍यघटना देत नाही. यामुळे निवडणूक रोखे योजनेमुळे पारदर्शकता येते. निवडणूक रोख्यांचे स्त्रोत जाणून घेण्याचा सामान्य अधिकार नागरिकांना नाही. माहिती अधिकारावर वाजवी निर्बंध असले पाहिजेत, असेही त्‍यांनी म्‍हटले होते.
हेही वाचा :