नवी दिल्ली; पुढारी ऑनलाईन : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वाचे निर्देश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना शिवसेनेच्या ५३ आमदारांना बजावण्यात आलेल्या अपात्रतेच्या नोटिसांवर सुनावणी होईपर्यंत कोणतीही कारवाई करू नये, असे निर्देश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी होईपर्यंत महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांनी आमदारांबाबत कोणताही निर्णय घेऊ नये. हे प्रकरण घटनापीठाकडे जाणे आवश्यक आहे. तसेच ते सूचीबद्ध होण्यासाठी थोडा वेळ लागेल. उद्याही यावर सुनावणी होणार नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
राज्यात झालेल्या सत्तांतरानंतर शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेचा तिढा सर्वोच्च न्यायालयात गेला आहे. मात्र त्यावर आज सोमवारी (११ जुलै) सर्वोच्च न्यायालयात होणारी सुनावणी लांबणीवर पडली आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिवसेनेच्या दोन्ही बाजूच्या ५३ आमदारांना नोटिसा बजावल्या आहेत. त्यांना उत्तर देण्यास सात दिवसांची मुदत दिली असून त्यानंतर नार्वेकर हे अपात्रतेबाबत निर्णय घेणार आहेत. त्यामुळे हा तांत्रिक वाद आधी राज्यात निकाली निघाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात चालण्याची शक्यता आहे. मात्र, त्यात या याचिकांचा सुनावणीसाठी समावेश नाही. तसेच या याचिका अन्य कोणत्याही खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आलेल्या नाहीत.
दरम्यान, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिवसेनेच्या दोन्ही बाजूच्या ५३ आमदारांना नोटिसा बजावल्या आहेत. त्यांना उत्तर देण्यास सात दिवसांची मुदत दिली असून त्यानंतर नार्वेकर हे अपात्रतेबाबत निर्णय घेणार आहेत. त्यामुळे हा तांत्रिक वाद आधी राज्यात निकाली निघाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात चालण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली सुरुवातीला शिवसेनेच्या ३९ आमदारांनी पक्षाविरोधात बंड पुकारून सत्तांतर घडवून आणले. त्यावर सुरुवातीला ३४ आमदारांना पक्षाच्या बैठकीला बोलवूनही ते गैरहजर राहिल्याने त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याबाबत शिवसेना प्रतोद सुनील प्रभू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे; तर विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी सेना गटनेते म्हणून अजय चौधरी आणि मुख्य प्रतोद म्हणून सुनील प्रभू यांना मान्यता दिल्याने शिंदे गटानेही या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. आता विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी झिरवळ यांचा निर्णय रद्द करून एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना गटनेतेपदी तर मुख्य प्रतोदपदी भरत गोगावले यांची निवड केल्याने या निवडीला आणि विधानसभेत झालेल्या बहुमत चाचणी प्रक्रियेलाही शिवसेना नेते सुभाष देसाई यांनी स्वतंत्र याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे.