नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : शिवसेना आणि धनुष्यबाण कुणाचे? यावर शुक्रवारीही निर्णय होऊ शकला नाही. ठाकरे आणि शिंदे गटांच्या चार तासांहून अधिक काळ चाललेल्या युक्तिवादानंतर निवडणूक आयोगाने दोन्ही बाजूंना दहा दिवसांत लेखी उत्तरे दाखल करण्यास सांगितले आहे व या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 30 जानेवारीला ठेवली आहे. शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत ठाकरे गटाच्या वतीने जोरदार युक्तिवाद करताना कपिल सिब्बल यांनी थेट शिंदे गटाच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण केले. शिंदे गट हा राजकीय पक्षच नाही. त्यांनी निवडणूक आयोगासमोर प्रक्रियेची पूर्तता केलेली नाही, असा युक्तिवाद केला. त्याचा प्रतिवाद करताना शिंदे यांचे मुख्य नेतेपद कायदेशीरच असल्याचे महेश जेठमलानी यांनी ठासून सांगितले. (Shiv Sena Symbol Row)
दरम्यान, 23 जानेवारीला उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षप्रमुखपदाचा कार्यकाळ संपणार असल्याने शिवसेनेच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीला मुदतवाढ द्या अथवा निवडणूक घेण्याची परवानगी द्या, अशी मागणी ठाकरे गटाने केली. आयोगाने मात्र दोन्ही गटांना लिखित उत्तरे सादर करण्याचे निर्देश दिल्याने उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षप्रमुखपदाच्या कार्यकाळासंबंधी कुठलाही निर्णय शुक्रवारी होऊ शकला नाही.
निवडणूक आयोगासमोर शुक्रवारी झालेल्या चार तासांच्या युक्तिवादात दोन्ही बाजूंच्या वकिलांनी जोरदार युक्तिवाद केले. बंडानंतर महिनाभर शिंदे गट शांत का होता? 20 जूनला शिवसेनेत बंड झाल्यानंतर 19 जुलैला शिंदे गट निवडणूक आयोगात का आला? असे सवालदेखील सिब्बल यांनी उपस्थित केले. राजकीय पक्ष म्हणून शिंदे गटाने कुठली कागदपत्रे सादर केली आहेत का? शिंदे गट राजकीय पक्ष नाही, असा युक्तिवाददेखील ठाकरे गटाकडून करण्यात आला.
कपिल सिब्बल आणि देवदत्त कामत यांनी ठाकरे गटाकडून, तर महेश जेठमलानी आणि मणिंदर सिंग यांनी शिंदे गटाची बाजू आयोगासमोर मांडली. ठाकरे गटाने प्रतिनिधी सभा, राष्ट्रीय कार्यकारिणीची सर्व प्रक्रिया निवडणूक आयोगात केलेली आहे; पण शिंदे गटाने ती केलेली नाही. त्यामुळे शिंदे गट राजकीय पक्ष नाही. त्यांनी निवडणूक आयोगात कोणतीही पूर्तता केलेली नाही. त्यामुळे शिंदे गट स्वत:ला राजकीय पक्ष म्हणत असला, तरी शिंदे गट राजकीय पक्ष नाही, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.
सिब्बल म्हणाले की, ज्यावेळेस पक्षाच्या बैठका बोलावल्या होत्या त्यावेळेस शिंदे गटाचे सर्व आमदार गुवाहाटीला निघून गेले. बैठकीत लोकशाही पद्धतीने त्यांना आपले मत मांडता आले असते. तसे न करता त्यांनी पक्ष सोडला, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला. ही शिवसेना पक्षात फूट म्हणता येणार नाही, असे त्यांनी नमूद केले.
प्रतिनिधी सभेला जितके अधिकार आहेत, तितके अधिकार कुणालाच नाहीत. शिंदे गट प्रतिनिधी सभा होऊ शकत नाही. ठाकरे गटाची कार्यकारिणी बरखास्त होऊ शकत नाही. ती पक्षाच्या घटनेप्रमाणे तयार करण्यात आलेली आहे, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.
कपिल सिब्बल यांनी मागणी केली की, उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षप्रमुखपदाची 23 जानेवारीला मुदत संपत आहे. आम्हाला प्रतिनिधी सभा घेऊ द्या. राष्ट्रीय कार्यकारिणीकडून पक्ष नेत्याची निवड होऊ शकते, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. राष्ट्रीय कार्यकारिणीला मुदतवाढ द्या. राष्ट्रीय कार्यकारिणी घटनेनुसार आहे. या कार्यकारिणीला मुदतवाढ दिली; तर पक्षप्रमुखपदाची मुदत वाढेल, असे ते म्हणाले.
शिंदे गटाच्या वतीने युक्तिवाद करताना महेश जेठमलानी म्हणाले की, प्रतिनिधी सभा केवळ तुमचीच कशी असू शकते? उद्धव ठाकरे यांनी महाविकास आघाडी कशी बनवली? युतीचे आश्वासन देऊन मतेमिळवली आणि नंतर मतदारांना वार्‍यावर सोडून दिले. शिंदे गटाच्या संख्येबाबत घेतला जाणारा आक्षेप चूक आहे. आमच्या संख्येबाबत कोणताही वाद नाही. आमचे मुख्य नेतेपद हेही कायदेशीरच आहे. पक्षाच्या घटनेचे आम्ही पालनच केले आहे. त्यामुळे शिंदे यांच्या बंडानंतर शिवसेनेत फूटच पडली, असे जेठमलानी यांनी ठणकावून सांगितले.
आजच्या सुनावणीनंतर शिवसेनेचे नेते अनिल परब म्हणाले की, शिंदे गटाची याचिका सादिक अली प्रकरणाच्या आधारावर आहे. सादिक अली प्रकरणात जेव्हा दोन्ही बाजू समान असतात अशावेळी लोकप्रतिनिधी मोजण्यात आले होते. येथे ही स्थिती नाही. पक्ष आहे तसा मजूबत आहे. पक्षाचे सर्व राष्ट्रीय कार्यकारिणीतील प्रतिनिधी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्यासोबत आहेत. अशात ही याचिका होऊच शकत नाही, असा युक्तिवाद करण्यात आल्याचे ते म्हणाले. शिंदे गटाने पक्षाच्या घटनेची मोडतोड करण्यात आल्याचे आयोगाच्या निदर्शनास आणून दिली. धनुष्यबाण चिन्ह आणि पक्षाचे नाव आम्हालाच मिळेल, अशी आशाही त्यांनी व्यक्त केली.
शिवसेनेच्या ठाकरे गटाची दुटप्पी भूमिका निवडणूक आयोगासमोर बघायला मिळाली. एकीकडे पक्षप्रमुखपदाची मुदत संपल्याने मुदतवाढ द्या किंवा निवडणूक घेण्याची परवानगी द्या, अशी मागणी ठाकरे गटाने केली; पण दुसरीकडे निवडणूक आयोगासमोर प्रकरणाची सुनावणी सुरू करताना, ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकांवर निकाल येईपर्यंत आयोगाने कसलाही निर्णय घेऊ नये, अशी भूमिका घेतली होती. शुक्रवारच्या सुनावणीत ठाकरे गटाने 23 जानेवारीला उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षप्रमुखपदाचा कार्यकाळ संपणार असल्याने शिवसेनेच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीला मुदतवाद द्या अथवा निवडणूक घेण्याची परवानगी द्या, अशी मागणी केली. मात्र, यावर आयोगाने आज काहीही निर्णय न दिल्याने उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षप्रमुखपदाचे काय होणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. (Shiv Sena Symbol Row)
हेही वाचा :