भारत हा जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश मानला जातो. लोकशाही असल्याने देशात निवडणुका होत असतात. भारतात तर लोकसभा, विधानसभा, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, सहकारी सोसायट्या इत्यादींच्या अधूनमधून निवडणुका होत असतात. त्यामुळे भारताला बारमाही निवडणुकांचा देश म्हणून ओळखले जाते. त्यामुळे इलेक्शन बाँड स्कीममध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलण्याची गरज आहे.
निवडणुका या खर्चिक असतात. त्यासाठी भरमसाट पैसा उधळला जातो. त्या खर्चासाठी राजकीय पक्षांना उत्पन्नाची गरज असते. ते उत्पन्न कसे उभे करावयाचे हा प्रश्न राजकीय पक्षांपुढे असतो. लोकसभा, विधानसभा निवडणुकांचा खर्च सरकारने करावा, असा एक मत प्रवाह होता. परंतु तो मागे पडला. काही राजकीय पक्ष उद्योगपती, कारखानदार, बडे दुकानदार यांच्याकडून देणग्या मिळवितात व सत्तेवर आल्यानंतर ज्यांनी निवडणुकीसाठी आर्थिक मदत केली असेल, त्यांना अन्य प्रकारे कामाची कंत्राटे देऊन त्यांची भरपाई करतात. अशा प्रकारे राजकीय पक्षांनी उत्पन्न मिळविणे हा गैरव्यवहाराचा मार्ग असतो. कारण मिळालेल्या देणग्यांचा तपशील राजकीय पक्ष हिशेबात ठेवत नाहीत. अशा प्रकारे देणग्या मिळविणे हा लोकशाहीवर आघात ठरतो.
केंद्र सरकारने यावर उपाय शोधण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंतु तो प्रयत्नसुद्धा भ—ष्टाचाराचा कळस म्हणावा लागेल. इलेक्शन बाँडबाबत 2017 च्या फायनान्स अॅक्टमध्ये दूरगामी परिणाम करणारी आणि आक्षेपार्ह अशी तरतूद करण्यात आली आहे. इलेक्शन बाँड स्कीमला काही एनजीओंचा विरोध आहे. त्यामुळे त्यांनी सुप्रीम कोर्टात याबाबत जनहित याचिका दाखल झाल्या आहेत आणि त्याची सुनावणी सुरू आहे. या इलेक्शन बाँड स्कीममध्ये पारदर्शकता नाही. त्यामुळे कोणत्या राजकीय पक्षाला कोणाकडून किती रकमेची देणगी मिळाली हे जाणून घेण्याचा भारतीय नागरिकाचा मूलभूत हक्क डावलला जात आहे. त्यामुळे या जनहित याचिकेचा निकाल लागेपर्यंत या मार्गाने उत्पन्न मिळविण्याची परवानगी सत्ताधारी अन्य पक्षांना व सरकारला देऊ नये, अशी विनंती याचिकेत केली आहे. ज्या राजकीय पक्षांचे 1951 च्या रिप्रेझेंटेशन ऑफ दी पीपल अॅक्टच्या कलम 20 (अ) अन्वये रजिस्ट्रेशन झाले आहे आणि ज्या राजकीय पक्षांनी गत सार्वत्रिक निवडणुकीत मतांच्या 1 टक्केहून अधिक मते मिळवली असतील, अशा पक्षांना या प्रकारचे इलेक्शन बाँडस् विकता येतील. लहान-मोठ्या कंपन्या पक्षांना खूश करण्यासाठी त्यांचे बाँड खरेदी करतात. त्यावर कंपनीचे नाव नसल्यामुळे ती कंपनी सुरक्षित राहते. कंपन्यांची आर्थिक मदत घेऊन निवडणुका जिंकल्या जातात आणि सत्तेवर आल्यानंतर ज्या कंपनीने बाँड खरेदी केले असतील, त्यांना सरकारी कंत्राटे देऊन त्याची परतफेड केली जाते.
हा इलेक्शन बाँड स्कीममध्ये बाँडवर खरेदीदाराचे नाव लिहिले जात नसल्याने गैरव्यवहार उघडकीस येत नाही. बाँड खरेदी करणार्याचे नाव त्यावर लिहिले जात नसल्याने पक्षाच्या हिशेबात त्याचे नाव येत नाही. पक्षाकडून कंपन्यांना किती रकमेचे बाँडस् खरेदी करता येतील याबाबत पूर्वी बंधन होते. कंपनीच्या गेल्या तीन वर्षांचा नफा एकत्रित केल्यास त्या रकमेच्या 7.5 टक्के इतक्या रकमेचे बाँडस् घेता येतील असे बंधन होते. परंतु हे बंधनच आता काढून टाकले आहे. त्यामुळे पक्षाकडून आता किती रकमेचे इलेक्शन बाँडस् कंपन्या खरेदी करू शकतील हे स्पष्ट होत नाही. पक्ष त्यांच्या हिशेबाची तपासणी करण्यासाठी स्वत:च्या मर्जीतील ऑडिटरची नेमणूक करतात आणि त्यांच्याकडून तपासणी करून घेतात. हिशेबाची तपासणी करण्यासाठी नेमावयाच्या ऑडिटरचे जे पॅनल तयार केलेले असते, अशा पॅनलमधील ऑडिटरची नेमणूक करून त्याच्याकडून तपासणी करून घ्यावी, अशी सूचना असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्मस या संस्थेने सुचवली आहे. परंतु त्याची अंमलबजावणी राजकीय पक्षांकडून अद्याप केली गेली नाही. राजकीय पक्षांचे हे वागणे फारच बोलके
आहे.
गत लोकसभा निवडणुकीच्या काळात पाच राष्ट्रीय राजकीय पक्षांनी 920 कोटी रुपयांच्या रकमेच्या देणग्या कार्पोरेट सेक्टरकडून मिळवल्या आहेत. अशा गोळा केलेल्या देणग्या त्यांच्या एकून उत्पन्नाच्या 70.98 टक्के आहेत. राजकीय पक्षांच्या एकूण देणग्यांच्या 91 टक्के इतक्या रकमेच्या देणग्या या कार्पोरेट सेक्टरकडून मिळाल्या आहेत. राष्ट्रीय पक्षांना ज्या देणग्या 2020 – 21 मध्ये मिळाल्या, त्यापैकी 75 टक्के देणग्या सत्ताधारी पक्षाला मिळाल्या आहेत. निवडणूक आयोगाच्या माहितीनुसार भाजपला 477 कोटी रुपये तर काँग्रेसला 74 कोटीपेक्षा अधिक देणग्या मिळाल्या आहेत. 2018 पासून राजकीय पक्षांनी 9186 कोटी रुपयांच्या बाँडस्चे रोखीकरण करून घेतले आहे.
2017 -18 सालापासून प्रमुख पक्षांनी या इलेक्शन बाँडद्वारे कार्पोरेट सेक्टरकडून देणग्या मिळवल्या आहेत. याचा अर्थ या इलेक्शन बाँड स्कीमला त्यांची मान्यता आहे. अज्ञात व्यक्तीकडून देणग्या गोळा करण्याचे धोरण गैरव्यवहाराला पोषक आहे. कार्पोरेट सेक्टर राजकीय पक्षांना त्यांची धोरणे आवडतात, म्हणून देणग्या देत नाहीत. तर त्याचा मोबदला नजीकच्या भविष्यकाळात मिळवायचा या हेतूने देतात. बाँडवर नामनिर्देश नसल्याने कार्पोरेट सेक्टर काळा पैसा पांढरा करण्याचे धोरण ठरवून ते यशस्वी करू शकतो. काळा पैशाच्या निर्मितीला या स्कीममुळे प्रोत्साहनच मिळणार आहे. त्यामुळे ही योजना भ—ष्टाचारी असल्याने आणि काळ्या पैशाला प्रोत्साहन देणारी असल्याने ती राबविणे हे देशाच्या हिताचे नक्कीच नाही. भ—ष्टाचारमुक्त भारत ही सत्ताधारी राजकीय पक्षाची घोषणा दिशाभूल करणारी ठरते. त्यामुळे कोणताही राजकीय पक्ष सत्तेवर आला तरी तो हेच धोरण अवलंबून लोकशाहीला घातक ठरणारी ही योजना स्वहितासाठी सुरू ठेवणार आणि सत्ता आणि पैसा यांच्यातील नाते अधोरेखित करणारे आहे.
