नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : समलैंगिक जोडप्यांना वैवाहिक ( Same-sex marriage ) समानतेचा अधिकार नाकारणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या ( Supreme Court ) निकालाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय २८ नोव्हेंबर रोजी पुनर्विचार याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. पुनर्विचार याचिकेवर खुल्या न्यायालयात सुनावणी घेण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकाकर्त्याच्या मागणीवर विचार करणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
ऑक्टोबरमध्‍ये सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता नाकारली होती. विशेष म्हणजे, सर्व पाच न्यायाधीशांनी विशेष विवाह कायद्यांतर्गत समलिंगी विवाहाला कायदेशीर पाठिंबा देण्यास एकमताने नकार दिला. अशा विवाहांना वैध ठरवण्यासाठी कायद्यात बदल करणे हे संसदेच्या कक्षेत असल्याचे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले होते. या बहुप्रतीक्षित प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने तीन विरुद्ध दोन असा बहुमताचा निकाल देताना यासंदर्भातील कायद्यामध्ये बदल करण्याचा अधिकार संसदेचा आहे, केवळ समलैंगिक विवाहांना मान्यता देत नसल्याने विशेष विवाह कायदा घटनाबाह्य मानणे गैर ठरेल, असा स्पष्ट निकाल दिला होता. तसेच, सरकारने समलैंगिकांच्या अधिकारांशी निगडीत योग्य पावले उचलावित, असे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते.
दरम्यान, १७ ऑक्टोबरला यावरील निकाल देताना सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी सांगितले होते की, सर्वोच्च न्यायालय विशेष विवाह कायद्यात बदल करू शकत नाही. न्यायालयाचे काम कायद्याचा अर्थ लावण्याचे आणि अंमलबजावणी करण्याचे आहे. तर विशेष विवाह कायद्यातील तरतुदी बदलण्याची गरज तपासणे संसदेचे काम आहे. ट्रान्सजेंडर व्यक्ती भिन्न लिंगी व्यक्तीशी विवाह करत असेल तर अशा विवाहांना मान्यता मिळेल कारण यामध्ये एक पुरूष आणि एक स्त्री असेल. ट्रान्सजेंडर पुरूषाला स्त्रीशी किंवा ट्रान्सजेंडर स्त्रीला पुरुषाशी विवाह करण्याला परवानगी दिली नाही तर हे ट्रान्सजेंडर कायद्याचे उल्लंघन ठरेल, अशी टिप्पणीही सरन्यायाधीशांनी यावेळी केली होती.
हेही वाचा :