नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : मुस्लिमांचे चार टक्के आरक्षण रद्द करण्यासंदर्भातील प्रकरणात उत्तर दाखल करण्यासाठी कर्नाटक सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे वेळ मागितला आहे. कर्नाटकच्या या विनंतीची दखल घेत न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ आणि न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांच्या खंडपीठाने सदर प्रकरणाची सुनावणी 25 एप्रिल पर्यंत तहकूब केली.
मुस्लिमांचे आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयाला आक्षेप घेत असंख्य याचिका दाखल झालेल्या आहेत. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटक सरकारला उत्तर सादर करण्यास सांगितले आहे. मुस्लिमांचे आरक्षण रद्द करुन लिंगायत आणि वोक्कलिंगा समाजाला लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या निर्णयाची अंमलबजावणी 25 एप्रिलपर्यंत केली जाणार नाही, असे कर्नाटक सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयाला सांगण्यात आले आहे. या प्रकरणात काही याचिकाकर्त्यांकडून ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल युक्तिवाद करीत आहेत.
हेही वाचा :