नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा: समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी (दि.२६) पाचव्या दिवशी देखील सुनावणी घेण्यात आली. सुनावणी दरम्यान केंद्र सरकारच्यावतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी घटनापीठासमक्ष युक्तिवाद केला. समलैंगिक विवाहाला (Same-sex marriage) कायदेशीर मंजूरी देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेतून उपस्थित करण्यात आलेले प्रश्न संसदेवर सोडण्यासंबंधी विचार करावा, अशी विनंती मेहता यांनी घटनापीठाला केली.
खोलवर सामाजिक प्रभाव पाडणाऱ्या अत्यंत गुंतागुंत असलेल्या विषयाला न्यायालय हाताळत आहे. अशात लग्न कुणासोबत आणि कुणामध्ये व्हायला हवे, हा मूळ प्रश्न आहे. यावर निर्णय कोण करणार? असा सवाल मेहता यांनी यावेळी उपस्थित केला. विवाहाचा अधिकार देशाला विवाहाची नवी व्याख्या बनवण्यासाठी बाध्य करू शकत नाही. संसद असा कायदा बनवू शकते पंरतु, विवाहाचा अधिकार संपूर्ण अधिकार नाही. (Same-sex marriage) या कायद्यामुळे इतर अनेक कायद्यांवर प्रभाव पडेल. यामुळे समाज तसेच विविध राज्य विधानसभेमध्ये यासंदर्भात चर्चा होणे आवश्यक आहे, असा युक्तिवाद मेहता यांनी केला.
राष्ट्रीय दृष्टिकोन, विशेष तज्ञांचे मत लक्षात घेवून याचा विविध कायद्यांवर होणाऱ्या परिणामांचा विचार केला पाहिजे. 'भारतीय कायदा' तसेच 'पर्सनल-लॉ' मध्ये विवाह कायदेविषयक भाषा एक जैविक पुरूष आणि जैविक महिलेमध्ये विवाह होवू शकतो, असे स्पष्ट करते. विवाहाचा अधिकार एक संपूर्ण अधिकार नाही. सर्व फौजदारी, दिवाणी कायदे पारंपारिक अर्थात पुरूष तसेच महिलांना परिभाषित करतात. पहिल्यांदा या (Same-sex marriage) मुद्दयावर जर चर्चा होत असेल, तर तो संसद आणि राज्य विविधमंडळाकडे सोपवायला नको का? असा सवाल देखील मेहता यांनी यावेळी उपस्थित केला आहे.