नवी दिल्ली,पुढारी वृत्तसेवा : मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देण्यासंबंधी प्रा.रंगनाथ पठारे समितीचा अहवाल गेल्या दशकभरापासून केंद्र सरकारकडे धूळ खात असल्याचा धक्कादायक आरोप करण्यात आला आहे. ४३५ पानी हा अहवाल १२जुलै २०१३ रोजी राज्य सरकारने केंद्रीय सांस्कृतिक कार्य मंत्रालयाकडे पाठवा होता. परंतु, मराठी भाषेसंबंधी केंद्र सरकारचा नकारात्मक दृष्टिकोनामुळे त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही, असा आरोप मराठीच्या व्यापक हितासाठी या चळवळीचे प्रमुख संयोजक श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांनी 'दैनिक पुढारी' सोबत बोलताना केला. यासंबंधी लोकसभा आणि राज्यसभेतील खासदारांसोबत पत्रव्यवहार केला असून हा मुद्दा संसदेत उपस्थित करण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे.
मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देण्यासंबंधीचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचे लोकसभा, राज्यसभेत केंद्राने सांगितले असले तरी प्रत्यक्षात हा प्रस्ताव साहित्य अकादमीकडे परत पाठवण्यात आल्याचा जोशींचा आरोप आहे. जोपर्यंत एखाद्या अन्य भाषेच्या अभिजात दर्जा संबंधीचा प्रस्ताव येत नाही, तोस्तव मराठीचा प्रस्ताव पाठवू नये. हा प्रस्ताव अकादमीकडे राहू द्यावा, असे कळवण्यात आल्याचे जोशी म्हणाले. सर्वपक्षीय प्रतिनिधी मंडळाने पंतप्रधानांची भेट घेत हा मुद्दा मार्गी लावला. शिवाय सर्वपक्षीय खासदारांनी एकजुटीने संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात हा मुद्दा प्रभावीपणे उचलत मराठीला अभिजात दर्जा देण्यासंबंधीचा अंतिम निर्णय घेण्यास सरकारला भाग पाडावे, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.
गत ९ वर्षांपासून मराठीला अभिजात दर्जा देण्याची मागणी सातत्याने केली जात आहे. भाजप खासदार गोपाळ शेट्टी यांनी तर विक्रमी वेळा हा मुद्द्यावर सभागृहात उपस्थित केला. मराठीला अभिजात दर्जा देण्यासाठी आम्ही राजनाथ सिंह, अमित शहा यांची भेट देखील घेतली. परंतु, केंद्राकडून मुद्दाम मराठी भाषेची अवहेलना, विटंबना केली जात आहे. सर्वपक्षांनी यासंबंधी सातत्याने मुद्दा उपस्थित केला जातो. मात्र, केंद्र याकडे कानाडोळा करीत आहे. जोपर्यंत मराठीला अभिजात दर्जा दिला जाणार नाही, तोपर्यंत हा मुद्दा रेटून धरू, अशी प्रतिक्रिया शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे खासदार विनायक राऊत यांनी व्यक्त केली.
हेही वाचा