पुढारी ऑनलाईन डेस्क : किशोरवयीन प्रेमीयुगुलांतील संमतीने होणारे शरीरसंबंध हा गुन्हा ठरू नये. त्यासाठी पाश्चात्य देशांच्या धर्तीवर रोमिओ ज्युलिएट कायदा भारतातही लागू करावा, अशी मागणी जनहितार्थ याचिकेतून सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेवर म्हणणे मांडण्याचे आदेश केंद्र सरकारला दिले आहेत. (Romeo Juliet Law)
वकील हर्ष विभोरे सिंघल यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत म्हटले आहे, "18पेक्षा कमी वय असलेले अनेक मुलं आणि मुली शरीरसंबंध ठेवतात. पण जर मुलगी गरोदर राहिली आणि तिच्या पालकांनी तक्रार दिली तर मुलावर बलात्काराचा गुन्हा नोंद होतो आणि त्याला अटक होते." ही बातमी टाइम्स ऑफ इंडियाने दिलेली आहे.
भारतात या संदर्भात २ कायदे आहेत. Protection of Children From Sexual Offences Act 2012नुसार १८ वर्षांखालील मुलाची संमती गृहित धरली जात नाही. तर Indian Penal Code मधील कलम ३७५ नुसार १६ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलीशी शरीरसंबंध संमतीने जरी झाले तरीही तो बलात्काराचा गुन्हा ठरतो. अशाच प्रकारच्या तरतुदी परदेशांतही होत्या. पण २००७पासून पाश्चात्य देशांत Romeo Juliet कायदा करण्यात आला आहेत, त्यानुसार अशा गुन्ह्यातील अल्पवयीन मुलांना संरक्षण मिळते. अशा प्रकरणातील मुलगी अल्पवयीन असेल आणि संबंधित मुलगा तिच्यापेक्षा चार वर्षांनी मोठा नसेल तर मुलाला संरक्षण देण्याची तरतूद या कायद्यात आहे.
सिंघल म्हणाले, "संमतीने शरीरसंबंध ठेवलेल्या अनेक तरुणांना गुन्हेगार ठरवण्यात आलेले आहे. त्यामुळे १६ वर्षांच्या मुली आणि १६ ते २० वयोगटातील तरुण मुले यांच्यातील संमतीने होणारे संबंध गुन्हा ठरवले जाऊ नयेत."
सरन्यायाधीश डी. वाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. पारदिवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्यासमोर या याचिकेची सुनावणी सुरू आहे. सिंघल म्हणाले, "प्रचलित कायद्यांत काही उणिवा राहिलेल्या आहेत, शिवाय यासाठी काही विशेष कायदेही नाहीत. यातून जी पोकळी निर्माण झाली आहे, ती भरून काढण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वांची गरज आहे."
सिंघल म्हणाले, जर परस्पर संमतीने संबधं झाले असतील आणि मुलगी अल्पवयीन असेल आणि मुलगा तिच्यापेक्षा ३ किंवा ४ वर्षांनी मोठा असेल तर मुलाला संरक्षण दिले जाते. अशी कायद्याची तरतूद Romeo Juliet या नावाने प्रचलित आहे. असा कायदा पाश्चात्य देशांत आहे.
केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने केलेल्या एका सर्व्हेत १० टक्के महिलांनी त्यांचा पहिला शरीरसंबंध १५ वर्षाच्या आधीच तर ३९ टक्के महिलांनी त्यांचा पहिला शरीरसंबध १८वर्षांच्या आधी झाल्याचे म्हटले आहे, असे ही सिंघल यांनी कोर्टात मांडले.
सर्वोच्च न्यायालयाने कलम १४२चा वापर करून या प्रकरणात मार्गदर्शन तत्त्वे लागू करावीत, आणि जर मुलीने Criminal Procedure Code 164 नुसार दंडाधिकाऱ्यासमोर शरीरसंबंध संमतीने होते, असा जबाब दिला तर मुलावर गुन्हा नोंद होऊ नये, अशी मागणी सिंघल यांनी या याचिकेत केली आहे.
हेही वाचा