पुणे : पुढारी वृत्तसेवा
महापालिकेकडून सुरू असलेल्या विविध प्रकल्पांचा विचार करून पुढील आर्थिक वर्षामध्ये मिळकत कर आणि करमणूक करात प्रशासनाने सुचविलेली 11 टक्के वाढ स्थायी समितीने फेटाळली आहे. गेल्या आर्थिक वर्षासाठी निश्चित केलेला मिळकत कर आणि करमणूक करच पुढील आर्थिक वर्षात कायम ठेवण्यात येणार असल्याची माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी दिली.
महापालिकेचे आर्थिक स्रोत, कर्मचार्‍यांच्या वेतनावर आणि मूलभूत सेवासुविधांवर होणारा खर्च आणि महापालिकेतर्फे सुरू असलेल्या प्रकल्पांचा विचार करून प्रशासनाने मिळकत कर आणि करमणूक करात पुढील आर्थिक वर्षात 11 टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर ठेवला होता. मात्र, स्थायीने हा प्रस्ताव फेटाळत गत वर्षीचेच कर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला. याबाबत बोलताना रासने म्हणाले, की उपलब्ध आर्थिक स्रोतांचा विचार करून अत्यावश्यक खर्च, प्रकल्पीय किंवा भांडवली खर्च यांचे आगामी वर्षासाठी नियोजन करावे लागते. त्यानुसार कराचे दर निश्चित करावे लागतात. महापालिका अधिनियमानुसार या दरांना दरवर्षी 20 फेब्रुवारीपूर्वी मुख्य सभेची मान्यता घ्यावी लागते. त्यानुसार करांचे दर निश्चित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
पुणे महानगर परिवहन महामंडळाला (पीएमपीएमएल) चालू आर्थिक वर्षातील संचलन तूट उचल स्वरूपात देण्यास आणि कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यास स्थायी समितीने बुधवारी मान्यता दिली. पीएमपीएमएल संस्थेला संचलन तुटीमुळे होणारा खर्च सन 2013-14 पासून महापालिकेच्या स्वामित्व हिश्शानुसार (60 टक्के) दिला जातो. त्यानुसार गेल्या आर्थिक वर्षातील संचलन तूट या वर्षात दरमहा 20 कोटी रुपये याप्रमाणे पीएमपीएमएलला दिली जात आहे.
कोरोना काळामुळे पीएमपीचे उत्पन्न कमी झाले आहे. त्यामुळे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. महामंडळाचे संचलन विस्कळीत होऊ नये, म्हणून महापालिकेकडे 88 कोटी रुपयांची अतिरिक्त निधीची मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार पीएमपीएमएलला चालू आर्थिक वर्षातील संचलन तूट म्हणून 88 कोटी रुपये आणि कोविड कालावधी आणि लवाद दाव्यानुसार देय असणारी 107 कोटी रुपये अशा एकूण 195 कोटी रुपयांपैकी चालू वर्षात 100 कोटी रुपयांची तूट उचल स्वरूपात अदा करण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिली. पुढील आर्थिक वर्षातील अंदाजपत्रकात यावर्षी जमा करण्यात आलेली संचलन तूट परत जमा करण्यात येणार आहे.
पीएमपीएमएलची सध्याची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता, कर्मचार्‍यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतन देणे अवघड होणार आहे. कर्मचार्‍यांना हे वेतन देता यावे, यासाठी दरमहा सहा कोटी रुपये पुढील वर्षी देण्यात येणार्‍या संचलन तुटीमधून अग्रीम स्वरूपात देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.