पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : कोणत्‍याही संघटनेला सरकारचा निषेध करण्‍याची परवानगी आहे; परंतू आंदोलन हे निश्‍चित केलेल्‍या ठिकाणीच होणे आवश्‍यक आहे. आंदोलनास परवानगी मिळाली याचा अर्थ सर्वसामान्‍य जनतेची गैरसोय करण्‍याचा आंदोलकांना परवाना मिळाला असा होत नाही. अशा आंदोलनाचा सर्वसामान्‍य नागरिकांना केवळ त्रास होत नाही तर अक्षरक्ष: वेठीस धरण्‍याचा प्रकार होतो. काही लोकांना कायदा हातात घेण्याची परवानगी देणे हे मान्य नाही, असे निरीक्षण पंजाब आणि हरियाणा उच्‍च न्‍यायालयाने नुकतेच नोंदवले. हरियाणातील सरपंचांनी भाजप-जेजेपी सरकारविरोधात बंद केलेला रस्ता रहदारीसाठी खुला करावा, असा आदेशही न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह आणि विक्रम अग्रवाल यांच्या खंडपीठाने या वेळी दिला.
हरियाणातील सर्व गावांमध्ये पायाभूत सुविधांशी संबंधित कामांसाठी राज्य सरकारने 'ई-टेंडरिंग' नियमाची सक्‍ती केली आहे. अशा प्रकारची ई-टेंडरिंग अनिवार्य करण्यात आल्याने ग्राम पंचायतींचे अधिकार कमी करण्‍याच्‍या उद्देशाने हे पाऊल उचलल्याचा दावा करत सरपंचांनी राज्य सरकारविरोधात आंदोलन सुरु केले. राज्‍यातील सरपंच संघटनेने पंचकुला-चंदीगड रस्त्यावर रास्‍ता रोको आंदोलन सुरु केले. मागील दोन महिने हे रास्‍ता रोको आंदोलन सुरु आहे. पोलीस आणि राज्य प्रशासनाच्या हस्तक्षेपानंतर सरपंच असोसिएशनने रस्ता एक बाजूने खुला केला जाईल, असे म्‍हटले होते; परंतु ९ मार्चपर्यंत याच जागेवर 'धरणे' आंदोलन सुरू ठेवणार असल्‍याचा इशारा दिला होता.
पंचकुला-चंदीगड रस्त्‍यावरील रास्‍ता रोको आंदोलनाविरोधात एका डॉक्‍टरांनी पंजाब-हरियाणा उच्‍च न्‍यायालयात याचिका दाखल केली होती. आंदोलनामुळे संघटनेने पंचकुला-चंदीगड रस्ता रोखला आहे. त्‍यामुळे रुग्‍ण वेळेत रुग्णालयात पोहोचू शकला नाही. रस्ता रोकोमुळे नागरिकांना प्रचंड त्रास होत आहे. यामुळे केवळ मुख्य रस्त्यावरच नव्हे तर सहाय्यक रस्त्यांवरही वाहतूक कोंडी होत आहे. तत्‍काळ हा रस्ता सुरु करण्यात यावा, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली होती.
या याचिकेवर न्‍या. ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह आणि न्‍या. विक्रम अग्रवाल यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने स्‍पष्‍ट केले की, "कोणतीही संघटना किंवा लोकांना निषेध करण्‍यासाठी रस्त्यावर उतरण्‍याची परवानगी आहे. याचा अर्थ त्‍यांना सामान्य नागरिकांची गैरसोय करण्‍याचा परवाना मिळतो, असा होत नाही. प्रत्‍येक नागरिकाला प्रवास करण्‍याचा अधिकार आहे. विद्यार्थी, शिक्षक, डॉक्‍टर किंवा सरकारी कर्मचारी यांना आपली कर्तव्‍य पार पाडण्‍यासाठी प्रवास करावा लागतो. मात्र आंदोलनाच्‍या नावाखाली काही लोकांना कायदा हातात घेण्याची परवानी देणे हे मान्य होणारे नाही."
पंचकुला-चंदीगड रस्ता एका बाजूने खुला करणे पुरेसे ठरणार नाही. अशा प्रकारचा गोंधळ होवूच होऊ द्यायला नको होता. सामान्य जनतेची गैरसोय होणार नाही, अशा मर्यादेपर्यंत आंदोलन समजण्‍यासारखे आहे; परंतू जेव्‍हा एखादी संघटना आणि लोक मोठ्या प्रमाणावर एकत्र येऊन कोणताही सार्वजनिक रस्ता अडवतात, तेव्हा प्रशासनाने असे होऊ नये, म्हणून त्वरित पावले उचलली पाहिजेत, असे स्‍पष्‍ट करत सध्‍याच्‍या प्रकरणात संबंधित अधिकारी लक्ष देण्‍यास अपयशी ठरले, असेही मत न्‍यायालयाने व्‍यक्‍त केले.
यावेळी खंडपीठाने प्रशासनाने या प्रकरणी घेतलेल्‍या सामंजस्य भूमिकेचे कौतूक केले. मात्र येणाऱ्या काळात अशा पद्धतीच्‍या रास्‍ता रोको आंदोलनाला परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. संबंधित आंदोलक आणि मुख्‍यमंत्री यांच्या भेटीतून काय निष्पन्न होईल, हे गृहीत धरता येत नाही. त्‍यामुळे रस्त्याच्या एका बाजूने अडथळा आणणे सुरू ठेवा, याला परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, असे स्‍पष्‍ट करत, पंचकुला-चंदीगड रस्ता दोन्‍ही बाजूने तत्‍काळ खुला करण्‍याचे आदेशही खंडपीठाने दिले.
हेही वाचा :