Latest

प्रा. जोसेफ हात तोडल्‍याप्रकरणी ‘एनआयए’ न्‍यायालयाचे ताशेरे, “हा तर समांतर धार्मिक…”

नंदू लटके

पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : या प्रकरणातील आरोपींचे दहशतवादी कृत्य देशाच्या धर्मनिरपेक्षतेला आव्हान देणारे आहे. हा तर समांतर धार्मिक न्यायव्यवस्था स्थापन करण्याचा प्रयत्न आहे. आरोपींनी कायदा स्वतःच्या हातात घेतला. स्वत:च धार्मिक ग्रंथानुसार संबंधित प्राध्‍यापकांना शिक्षा सुनावली. अशा प्रकारचे अत्यंत क्रूर कृत्य सहन केले जाऊ शकत नाही, अशा शब्‍दांमध्‍ये केरळमधील विशेष राष्ट्रीय तपास संस्‍था (एनआयए ) न्यायालयाने ( NIA court) ताशेरे ओढले.

२०१० मध्‍ये प्राध्यापक टीजे जोसेफ यांचा हात तोडल्‍याप्रकरणी ( TJ Joseph Hand chopping Case ) न्‍यायालयाने सहा दोषींपैकी तिघांना जन्मठेपेची आणि इतर तिघांना तीन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली. यावेळी न्‍यायालयाने या घटनेसह आरोपींच्‍या कृत्‍यावर कडक शब्‍दांमध्‍ये ताशेरे ओढले.

प्रा. टीजे जोसेफ हे केरळमधील थोडुपुझा येथील न्यूमन कॉलेजमध्ये मल्याळमचे प्राध्यापक होते. २०१० मध्‍ये त्‍यांनी सेट केलेल्या प्रश्नपत्रिकेत विचारण्यात आलेल्या एका प्रश्नाच्या माध्यमातून इस्लामचा अपमान केला गेला, असा आरोप करत कट्टरपंथीय आरोपींनी त्‍यांच्‍यावर प्राणघातक हल्‍ला होता. या प्रकरणी दोषींना शिक्षा सुनावण्‍यापूर्वी 'एनआयए' विशेष न्‍यायालयाचे न्यायाधीश अनिल के भास्कर यांनी स्‍पष्‍ट केले.

NIA court : परिस्थिती खरोखरच भयानक

हे प्रकरण प्राध्यापक जोसेफ यांच्यावर झालेल्या भीषण हल्ल्याशी संबंधित आहे. प्रा.जोसेफ यांचा हात तोडण्‍यात आला. त्याच्या नातेवाईक आणि शेजार्‍यांच्या उपस्थितीत भरदिवसा हे कृत्‍य करण्‍यात आले. परिस्थिती खरोखरच भयानक होती. हल्‍लेखोरांनी धार्मिक ग्रंथात नमूद केल्याप्रमाणे , प्रो. जोसेफ यांना शिक्षा देत होते. प्राध्यापकाला झालेला मानसिक आघात आणि शारीरिक वेदना भयानक आहेत. ही घटना पाहणारी त्यांची पत्नी जास्त काळ हा आघात सहन करू शकला नाही आणि आत्महत्या केली, असेही न्‍यायाधीशांनी नमूद केले.

NIA court : आरोपीचे कृत्य धर्मनिरपेक्षतेसाठी आव्हान

दहशतवादाला सभ्यता, सुरक्षा आणि मानवतेसाठी सर्वात गंभीर सहा धोक्यांपैकी एक म्हणून ओळखले गेले आहे. आरोपीचे कृत्य धर्मनिरपेक्षतेसाठी आव्हान आहे. ही एक समांतर धार्मिक न्यायव्यवस्था स्थापन करण्याचा प्रयत्न बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य आहे. स्वतंत्र भारतात तिला स्थान नाही. हा एक पर्यायी धार्मिक न्यायिक व्यवस्था स्थापन करण्याचा प्रयत्न कायद्याच्या राज्याने शासित असलेला देश याची कल्पना करू शकत नाही," असेही न्‍यायाधीशांनी स्‍पष्‍ट केले.

हेही वाचा : 

SCROLL FOR NEXT