पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : एखादी व्यक्तीने धर्मांतर केले तर ती ज्‍या जातीमध्‍ये जन्‍माला आली आहे त्‍या जाती किंवा समुदायाला मिळणार्‍या आरक्षणावर दावा करु शकत नाही, असे स्पष्ट करत मद्रास उच्‍च न्यायालयाने जातनिहाय आरक्षण मिळावे, अशी मागणी करणारी याचिका फेटाळली. ( Reservation on Caste ) न्‍यायमूर्ती जी. आर. स्‍वामीनाथन यांनी या प्रश्‍नी यापूर्वी सर्वोच्च आणि उच्‍च न्यायालयाने दिलेल्‍या निकालांचा हवाला देत आपली भूमिका स्पष्ट केली.
याचिकाकर्त्याने २०१८ मध्‍ये तामिळनाडू राज्य लोकसेवा आयोगाची परीक्षा दिला. मात्र गुणवता यादीत त्‍याला स्‍थान मिळाले नाही. त्‍याने माहिती अधिकाराचा वापर करत माहिती मागवली. यामध्‍ये स्पष्ट झाले की, तामिळनाडू लोकसेवा आयोगाने याचिकाकर्त्याचा अर्ज हा खुल्‍या गटातून स्‍वीकारला होता. यानंतर त्‍याने मद्रास उच्‍च न्‍यायालयात धाव घेतली होती. यावर न्‍यायमूर्ती जी. आर. स्‍वामीनाथन यांच्‍या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
याचिकेत म्‍हटलं होते की, याचिकाकर्त्याचे कुटुंब हे मागासवर्गीय हिंदू होते. कुटुंबाने २००८ मध्‍ये इस्‍लाम धर्म स्‍वीकारला . आपल्‍या आवडीच्‍या धर्माचे पालन करण्‍याच्‍या मूलभूत अधिकार आहे; परंतू मी धर्मांतर करण्‍यापूर्वी मागासवर्गीयाचा दर्जा होता. तसेच तामिळनाडू राज्‍याने काही मुस्‍लिम समुदायांना मागासवर्गीय म्‍हणून मान्‍यताही दिली आहे. त्‍यामुळे तामिळनाडू लोकसेवा आयोगाने निकालावेळी माझा विचार मागासवर्गीय समाजातील उमेदवारांप्रमा‍‍णेच करायला हवा होता, असा युक्‍तीवाद याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी केला.
तामिळनाडू सरकारने राज्‍यातील सर्व मुस्लिमांचा समावेश मागासवर्गीय श्रेणीत केलेला नाही, असे राज्य सरकारने या वेळी स्पष्ट केले.
या वेळी न्‍यायमूर्ती स्‍वामीनाथन यांनी मद्रास उच्‍च न्यायालयाच्या २०१३ मधील एस रुहय्या बेगम विरुद्ध तामिळनाडू राज्य खटल्‍याचा हवाला दिला. या खटल्‍याच्‍या निकालात उच्‍च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, धर्मांतर करूनही एखाद्या व्यक्तीने समाजाच्‍या आरक्षणाचा दावा करण्याचा आग्रह धरला तर सामाजिक न्याय या उद्देशाचा पराभव होतो.
हिंदू धर्मात जन्‍माला आलेल्‍या व्‍यक्‍तीची जात ही त्‍याच्‍या जन्‍मावर ठरवली जाते. जर हिंदू धर्मातील व्यक्तीने इस्‍लाम किंवा ख्रिश्चन किंवा जात व्‍यवस्‍था मान्‍य न करणार्‍या धर्माचा स्‍वीकारला केला तर त्‍याला हिंदू धर्मातील जातीला मिळाले आरक्षणावर दावा करु शकत नाही, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने कैलाश सोनकर विरुद्ध माया देवी या खटल्‍यात नोंदवले आहे. तसेच हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रलंबित आहे. त्‍यामुळे याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी केलेल्‍या युक्‍तीवादावर माझे समाधान झालेले नाही. या प्रकरणी तामिळनाडू लोकसेवा आयोगाने घेतलेली भूमिका योग्य आहे. यामध्‍ये आम्‍ही हस्‍तक्षेप करणार नाही, असे स्पष्ट करत न्‍यायमूर्ती स्‍वामीनाथन यांनी संबंधित याचिका फेटाळली.
हेही वाचा :