पुढारी ऑनलाईन डेस्क : विभक्त राहणार्या दामप्त्याचे मूल मोठे झाल्यावर त्याचा ताबा कोणाकडे (Child Custody )असावा, याबाबत पालकांची मागणी महत्त्वाची ठरत नाही. अशा प्रकरणांमध्ये मुलांच्या कल्याणाला प्राधान्य दिले पाहिजे. आईकडे राहायचे की वडिलांकडे याबाबत मुलाचा विचार घेणेही आवश्यक आहे, असे निरीक्षण केरळ न्यायालयाने नोंदवले आहे.
मुलाचे आईवडील हे मागील दोन वर्षांपासून विभक्त राहतात. पतीचे अन्य महिलेशी विवाहबाह्य संबंध असल्याचा आरोप करत पत्नी मुलाला घेवून विभक्त राहू लागली. मुलगा व्हीलचेअर वापरतो. आई त्याला त्याच्या दैनंदिन कामात मदत करते. याचा विचार करुन कौटुंबिक न्यायालयाने मुलाचा ताबा आईकडे दिला होता. वडिलांना मुलाला आठवड्यातून एकदा भेटीचे अधिकार दिले होते.
१६ वर्षांच्या मुलाच्या ताब्यासाठी वडिलांनी कौटुंबिक न्यायालयाच्या निकालाविरोधात केरळ उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अनिल नरेंद्रन आणि पी. जी. अजितकुमार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
सुनावणीवेळी खंडपीठाने मुलाशी व्यक्तिगत चर्चा केली. त्याची इच्छा कोणाबरोबर राहायची आहे, याबाबत विचारणा केली. यावेळी मुलाने आपल्याला आईसोबतच राहायचे आहे, स्पष्ट केले.
वडिलांची याचिका निकालात काढताना खंडपीठाने स्पष्ट केले की, विभक्त राहत असलेल्या आई-वडिलांनी मुलाचे
कल्याण कशात आहे, याला प्राध्यान द्यावे. तसेच मुल मोठे झाल्यावर स्वत: तर्कशुद्ध निर्णय घेण्यास सक्षम असते. त्यामुळे अशा प्रकरणामध्ये पालकांच्या मागण्यांना फारसे महत्त्व दिले जाऊ शकत नाही. मूल आईसोबत राहत असले तरी वडिलांना मुलाशी संवाद साधण्याची परवानगी द्यावी लागते. कारण मुलाचे आई आणि वडील दोघांबरोबर भावनिक नाते राहणे आवश्यक असते. त्यामुळे मुलाचे योग्य संगोपन होण्यास मदत होते. या प्रकरणातील मुलाची शारीरिक स्थिती आणि त्याच्या दैनंदिन जगण्यातील विशेष गरजा लक्षात घेता वडिलांना मुलाचा ताबा देणे हे मुलाच्या हिताचे नाही, असे स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने मुलाचा ताबा आईकडे कायम ठेवला. मात्र कौटुंबिक न्यायालयाच्या आदेशात बदल करून वडिलांना मुलाला दर दुसऱ्या आणि चौथ्या शनिवारी सकाळी १० ते दुपारी १२ या कालावधीत भेटीचे अधिकार दिले.
हेही वाचा :