पुणे : समीर सय्यद : पुणे महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या गावांमध्ये बेकायदा ग्रामपंचायत नोकर भरती झाल्याचे चौकशीतून समोर आल्यानंतर आता राज्यात ग्रामपंचायतींना तात्पुर्त्या स्वरूपात नोकर भरती करायची असल्यास, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी आवश्यक करण्यात आली आहे. यासंदर्भातील आदेश राज्याच्या ग्रामीण विकास विभागाने जारी केला आहे.
पुणे जिल्हा परिषदेच्या कार्यक्षेत्रात असलेली 23 गावे पुणे महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आली. मात्र, ही गावे महापालिकेत जाणार अशी चर्चा सुरू असताना या ग्रामपंचायतींमध्ये नियमबाह्य नोकर भरती झाल्याच्या तक्रारी मुख्यकार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे प्राप्त झाल्या होत्या. त्यानुसार सीईओ आयुष प्रसाद यांनी चौकशी समिती गठीत करुन चौकशी केली. त्यात सुमारे साडेसहाशे जणांची नियुक्ती बेकायदा करण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली. या कामगारांना महापालिकेनेही आता घरचा रस्ता दाखवला आहे. तसेच प्रशासक असलेले विस्तार अधिकारी, ग्रामविकास अधिकारी आणि ग्रामसेवक यांना निलंबित करण्यात आले, तर सरपंच व इतर लोकप्रतिनिधींची विभागीय आयुक्तांकडे चौकशी सुरू आहे.
ग्रामपंचायतींना महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1959 मधील कलम 61(2) पोटकलम(1) अन्वये पंचायतीला आपल्यात उत्पन्नाच्या 33 टक्के उत्पन्न कामगारांच्या वेतन व मानधनावर खर्च करता येतो. त्यामुळे ग्रामपंचायतींना आपल्या आवश्यकतेनुसार कामगार नियुक्त करता येतात. या नियमाच्या आधारे महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या ग्रामपंचायतींमध्ये नोकर भरती करण्यात आल्याचे भासविण्यात आले. मात्र, वास्तवात बनावट अभिलेख तयार करण्यात आल्याचे चौकशीतून समोर आले आहे.
Jemimah Rodrigues आता क्रिकेट सोडून खेळणार हॉकी, वर्ल्ड कप टीममध्ये सिलेक्शन न झाल्याने घेतला निर्णय
दरम्यान, राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने मंगळवारी एक आदेश जारी केला आहे. त्यानुसार आता राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींना आपल्या कोणत्याही कामासाठी तात्पूर्ता कामगार हवा असल्यास त्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या मुख्यकार्यकारी अधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे आता यापुढे ग्रामपंचायतींमध्ये कामगार घेताना मोठी अडचण येण्याची शक्यता आहे.
ग्रामपंचायतींना मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे पूर्वपरवानगीसाठी अर्ज करावा लागणार आहे. अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर सीईओ संबंधित ग्रामपंचायतीचा गरज आहे का याची माहिती घेतील, आवश्यकता असेल तरच परवानगी देतील. तसेच सीईओंनी ठरवून दिलेल्या निकषानुसार कामगारांची नियुक्ती करावी लागणार आहे.