पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : मुस्लिम पर्सनल लॉमध्ये ग्राह्य मानन्यात आलेले बालविवाह बेकायदेशीर ठरवण्यात यावेत, अशी मागणी करणारी जनहितार्थ याचिका उत्तराखंड उच्च न्यायलयात दाखल करण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाने याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश राज्य आणि केंद्र सरकारला दिले आहेत.
युथ बार असोसिएशन ऑफ इंडियाने ही याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत म्हटले आहे की, "बालविवाहांमुळे मुलींचे शिक्षण खंडित होते. तसेच कमी वयातील गरोदरपण हे सामाजिक हिताचे नाही. तसेच बालविवाहामुळे राईट टू एज्युकेशन, पोस्को आणि इतरही विविध कायद्यांचे उल्लंघन होते. त्यामुळे सर्वच धर्मातील बालविवाह बेकायदेशीर ठरवण्यात यावेत."
"बालविवाह प्रतिबंधक कायदा सुधारणा विधेयक २०२१ संसदेत सादर करण्यात आले आहे. बालविवाह बंदी कायदा २००६मध्ये सुधारणा करणारे हे विधेयक आहे. या विधेयकानुसार मुलींचे लग्नाचे वय १८ वरून २१ करण्यात येणार आहे. हे विधेयक सर्व पर्सनल लॉमधील तरुतुदी खोडून काढणारा आहे. या कायदा मुस्लिम महिलांनाही लागू असेल आणि त्यामुळे त्यांचे रक्षणच होणार आहे," असे याचिकाकर्त्यांचे वकील सरनप्रित सिंघ अजमानी यांनी म्हटले आहे. ते म्हणतात, "हे विधेयक लवकर मंजुर व्हावे आणि विविध धर्मांतील बालविवाह रोखले जावेत".
भारतातील मुस्लिमांसाठी मुस्लिम पर्सनल लॉ अप्लिकेशन अक्ट १९३७ आहे. हा कायदा विवाह, वारसाहक्क यांच्याशी संबंधित आहे. नुकत्याच एका प्रकरणात पंजाब आणि हरयाण उच्च न्यायलयाने १६ वर्षांची मुस्लिम मुलगी आणि २१ वर्षांचा तरुण यांच्यातील विवाह कायदेशीर ठरवला होता. "मुस्लिम पर्सनल लॉनुसार मुलीचे १६ हे विवाहयोग्य वय आहे," असे न्यायालयाने म्हटले होते.
हेही वाचा :