पुढारी ऑनलाइन डेस्क : Keral High Court : भारतीय घटस्फोट कायाद्याच्या कलम 10 A नुसार परस्पर संमतीने घटस्फोट घेण्यासाठी 1 वर्ष प्रतीक्षा कालावधी अनिवार्य आहे. केरळ उच्च न्यायालयाने कायद्यातील हे कलम रद्द केले आहे. एका ख्रिश्चन नागरिकाच्या याचिकेवर केरळ उच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे.
Keral High Court : याप्रकरणी न्यायमूर्ती ए मोहम्मद मुस्ताक आणि शोबा अन्नम्मा अप्पेन यांच्या खंडपीठाने सांगितले की अनिवार्य प्रतीक्षा कालावधी नागरिकांच्या स्वातंत्र्याच्या अधिकारावर परिणाम करतो.
न्यायालयाने म्हटले आहे की, "कलम 10 A अंतर्गत घटस्फोटासाठी किमान एक वर्ष विभक्त राहणे ही अट परस्पर संमतीने घटस्फोट घेऊ इच्छिणा-यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे. त्यामुळे हे कलम बाजूला ठेवणे योग्य आहे, असे आम्ही मानतो."
Keral High Court : खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे की, जेव्हा अशा प्रकारच्या निर्बंधांचे परिणाम सुरक्षित ठेवण्यासाठी कोणतीही प्रक्रिया न करता एखाद्याकडून त्याच्या इच्छेनुसार कार्य करण्याचे स्वातंत्र्य हिरावून घेतले जाते तेव्हा कायदा दडपशाही होईल, असे आमचे ठाम मत आहे. खंडपीठाने असेही निरीक्षण नोंदवले आहे की, कालावधी निर्धारित करण्यामागे विधिमंडळाचा हेतू चांगला असला तरी, प्रतीक्षा कालावधीत अडचणींचा सामना करणार्‍या पती-पत्नींच्या न्यायिक उपायांच्या अधिकारांना ते कमी करते.
हे ही वाचा :