नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा; आदिवासींच्या आरक्षणात धनगरांना आरक्षण देता येणार नाही, असे मी यापूर्वीच अनेकदा जाहीर केले आहे. कुठल्याही समाजाचा आदिवासींमध्ये समावेश करणार नाही. त्यामुळे राजीनाम्याचा विषयच येत नसल्याचे आदिवासी विकासमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी स्पष्ट केले. नाशिकमध्ये संसदीय संकुल परियोजना व आदिवासी विकास महामडंळाची आढावा बैठक शुक्रवारी (दि. 13) डॉ. गावित यांच्या उपस्थितीत झाली. त्यावेळी ते बोलत होते.
संबधित बातम्या :
जिल्ह्यातील आदिवासी बांधवांबरोबरच आमदार, खासदारदेखील धनगरांना आदिवासींमधून आरक्षण देण्यास विरोध करत आहेत. आमदार नरहरी झिरवाळ यांनी 25 आदिवासी आमदार राजीनामा देणार असल्याचे सांगितले. त्यावर डॉ. गावित यांनी आरक्षणाबाबत भूमिका मांडली.
डॉ. गावित म्हणाले की, मराठा आरक्षण, ओबीसी, आदिवासी किंवा धनगर या सर्व समाजांचे नेते सध्या सत्तेत आहेत, तरी मोर्चे निघताच आहेत. यात नवीन काही नाही. मी यापूर्वीच स्पष्ट सांगितले आहे की, कुठल्याही समाजाचा समावेश आदिवासींमध्ये होणार नाही. हे इतके सोपे नाही. धनगरांना आरक्षण देणे शक्यही होणार नाही. आरक्षणाची आम्ही कुठेही शिफारस वगैरे केलेली नाही. आरक्षण दिलेले नाही, त्यामुळे मोर्चा कशासाठी काढण्यात आला, असा सवाल त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.
अर्थसंकल्पात आदिवासी समाजाचे बजेट दोन टक्क्यांनी कमी केले. मात्र, ही बाब शासनाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर शासनाने दोन टक्के निधी देण्याचे मान्य केले असून, डिसेंबरअखेर हा निधी प्राप्त होईल. आदिवासींच्या निधीबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. मात्र, आदिवासी विकास विभागाला निधी वेळेत खर्च करावा, असे नियोजन सुरू असल्याचेही डॉ. गावित यांनी सांगितले. यावेळी आदिवासी मोर्चाचे सरचिटणीस एन. डी. गावित उपस्थित होते.
हेही वाचा :