नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : केंद्र सरकारच्या अग्निपथ योजनेला (Agnipath Scheme) देशाच्या विविध भागात युवकांकडून हिंसक विरोध होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने या योजनेच्या अनुषंगाने खुलासा करीत सदर योजनेमुळे लष्कराच्या 'रेजिमेंटल' पद्धतीवर कोणताही परिणाम होणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग यांनी अलिकडेच अग्निपथ (Agnipath Scheme) नावाची युवकांना लष्करात संधी देण्याची योजना जाहीर केली होती. 'अग्निपथ' म्हणून लष्करात सेवा दिल्याच्या चार वर्षानंतर केवळ 25 टक्के युवकांना नियमित सैनिक केले जाईल तर उर्वरित सर्व युवकांना नोकरी सोडावी लागेल. अशा स्थितीत हे युवक कोठे जाणार? शिवाय लष्कर सोडल्यानंतर पुढे त्यांचे भवितव्य काय? आदी प्रश्न निर्माण झाले आहेत. योजनेवर त्यामुळे युवक आक्षेप घेत असल्याची चर्चा आहे. लष्कराची जुनी रेजिमेंटल संचरना यामुळे बाधित होऊ शकते तसेच कोणताही पायलट प्रकल्प न राबविता अग्निपथ योजनेचा अट्टाहास कशासाठी? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
अग्निपथ म्हणून पहिल्या वर्षी लष्करात 46 हजार युवकांची भरती केली जाणार आहे. तथापि बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा आदी राज्यांतील हिंसक मार्गाने या योजनेला विरोध करणे सुरु केले आहे. दुसरीकडे जास्तीत जास्त युवकांना लष्करात संधी मिळावी, याकरिता ही योजना हाती घेण्यात आल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. अग्निपथ योजनेमुळे सध्याच्या तुलनेत तिप्पट युवकांना लष्करात संधी मिळेल, असाही सरकारचा दावा आहे.