नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
शहरातील मोकळ्या भूखंडांसह मिळकतींना वाढीव करयोग्य मूल्य आकारणी करणाऱ्या आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी केलेला वादग्रस्त ठराव महासभेने रद्दबातल केल्यानंतरही ठरावाची अंमलबजावणी प्रशासनाने केल्यामुळे हा वाद उच्च न्यायालयात पोहोचला. याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण झाली असून, येत्या १२ जानेवारीला याचिकेचा निकाल लागण्याची शक्यता आहे.
महापालिका तसेच याचिकाकर्त्यांनी आपापले म्हणणे सादर केले आहे. न्यायालयाने दोन्ही बाजूचे युक्तिवाद ऐकून घेतले. मनपा महासभेला डावलून तसेच राज्य शासनाच्या अधिकारातही हस्तक्षेप करून मनमानी करणाऱ्या तुकाराम मुंढे यांच्यावर महासभेने अनेक आक्षेप घेत नाराजी व्यक्त केली होती. आता न्यायालय काय भूमिका घेणार, यावर वाढीव घरपट्टीचा निर्णय ठरू शकतो. मुंढे यांनी ३१ मार्च २०१८ रोजी एकतर्फी आदेश क्र.५२२ पारित करून शहरातील करयोग्य मूल्य वाढविण्यासह जुन्या मालमत्तांच्या घरपट्टीत ३० ते ७० टक्क्यांपर्यंत वाढ केली होती. महासभेने करवाढ मंजूर केली. मात्र, करवाढीबाबत मोठ्या प्रमाणावर असंतोष निर्माण झाल्याने महासभेला आपला निर्णय परत घ्यावा लागला. माजी महापौर रंजना भानसी यांनी अंतिम ठराव देताना सरसकट १८ टक्के दरवाढ करण्याचा निर्णय घेत आदेश क्र. ५२२ रद्द करण्याचा ठराव केला. यानंतरही मुंढे यांनी संबंधित ठराव दप्तरी दाखल करून घेत शासनाकडे विखंडनासाठी सादरच केला नाही. करवाढ कायम ठेवली. भरसमाट करवाढीमुळे आणि महासभेच्या निर्णयाची अंमलबजावणी न केल्यामुळे अपक्ष नगरसेवक गुरुमित बग्गा, काँग्रेस गटनेता शाहू खैरे, माजी महापौर अशोक मुर्तडक यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर दोन वर्षांपासून सुनावणी सुरू आहे. न्या. शुक्रे व न्या. चंदवानी यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरू आहे.
याचिकाकर्ते आणि महापालिकेतर्फे युक्तिवाद पूर्ण झाला असून, न्यायालय १२ जानेवारीला अंतिम निर्णय देणार असल्याचे जाहीर केले आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे उच्च न्यायालयात ॲड. संदीप शिंदे यांनी बाजू मांडली.