नाशिक (पंचवटी) : पुढारी वृत्तसेवा
नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील कथित धान्यवाटप घोटाळा तसेच गाळे विक्रीत एक कोटी १६ लाखांच्या आर्थिक नुकसानीप्रकरणी मुख्यमंत्र्यांनी पणन संचालकांचे आदेश रद्द करीत उचित कारवाईचे आदेश जिल्हा उपनिबंधक यांना दिले होते. त्यावर प्रभारी जिल्हा उपनिबंधक एस. वाय. पुरी यांनी तातडीने या प्रकरणाची सुनावणी गुरुवारी (दि. २५) ठेवत नोटिसा काढल्या होत्या. यावर पिंगळे गटाने थेट उच्च न्यायालयात धाव घेत या सुनावणीवर स्थगिती मिळविली आहे. यामुळे सभापती व उपसभापती निवडीचा मार्ग मोकळा झाला असून, हा पिंगळे गटाकडून पुन्हा एकदा चुंभळे गटाला मोठा धक्का मानला जात आहे.
नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीत पिंगळे गटाने १२ जागांवर बाजी मारत सत्ता राखली असली तरी, या सत्तेला सुरूंग लावण्यासाठी माजी सभापती शिवाजी चुंभळे व माजी सभागृहनेते दिनकर पाटील या जोडीने पुन्हा शर्थीचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. या निवडणुकीत चुंभळे गटाला सहा जागा मिळाल्या असून, आता सभापती व उपसभापती निवडणूक शनिवारी (दि. २७) होणार असून, यापूर्वीच पिंगळे यांच्या अपात्रतेला आव्हान देऊन सत्ता खेचण्याचे काम चुंभळेंनी सुरू केले आहे. निवडणुकीपुर्वी चुंभळे यांनी पिंगळेंसह तत्कालीन संचालक मंडळावर बाजार समितीचे एक कोटी १६ लाखांचे आर्थिक नुकसान केल्याची तक्रार जिल्हा उपनिबंधकांकडे केली होती. त्यावर प्रकरणाची चौकशी करून बाजार समितीच्या संचालक मंडळाला दोषी ठरवून त्यांच्याकडून हा खर्च वसूल करण्याचे आदेश दिले होते. उपनिबंधकांचे आदेश पणन संचालकांनी रद्द केले होते. त्यावर चुंभळे यांनी पणनमंत्र्यांकडे अपील दाखल केले. त्यावर मुख्यमंत्री तथा पणनमंत्री शिंदेंनी सुनावणी घेत पणन संचालकांचा आदेश रद्द करत जिल्हा उपनिबंधकांना याबाबत कारवाईचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार जिल्हा उपनिबंधकांनी शुक्रवारीच सुनावणीचे आदेश काढत २५ मे रोजी सुनावणी ठेवली होती. यावर पिंगळे गटाने उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल करत मुख्यमंत्री व पणन संचालकांनी कुठलेही ठोस कारण न देता आदेश करून नोटीस काढणे अयोग्य असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. यावर उच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवित मुख्यमंत्र्यांनी केलेले आदेश व जिल्हा उपनिबंधकांनी तत्परता दाखवत काढलेल्या नोटिशीला स्थगिती दिली आहे. पिंगळे गटाकडून उच्च न्यायालयात ॲड. ए. व्ही. अंतुरकर, प्रमोद जोशी, किशोर पाटील, निखिल पुजारी व प्रतीक रहाडे यांनी बाजू मांडली.
संबंधित गटाने राजकीय दबाव तंत्राचा वापर करीत काही गोष्टी घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला. परंतु आमचा न्यायदेवतेवर ठाम विश्वास आहे. त्यानुसार न्यायदेवतेने मुख्यमंत्री व जिल्हा उपनिबंधक यांच्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे. यातूनच संबंधितांनी बोध घ्यावा. – माजी खासदार देवीदास पिंगळे, माजी सभापती, नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समिती.