नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
कामगार उपायुक्तांकडून मार्गदर्शन पत्र प्राप्त झाले नसल्याचा दावा करत इंग्रजी पाट्या असलेल्या दुकानांवरील कारवाईबाबत हात झटकणाऱ्या महापालिकेच्या विविध कर विभागाला नाट्यपूर्ण घडामोडीनंतर अखेर मंगळवारी (दि.२७) 'ते' पत्र सापडले. कामगार उपायुक्त कार्यालयाने विविध कर विभागाऐवजी समाजकल्याण विभागाचे उपायुक्त प्रशांत पाटील यांच्या नावाने पत्र पाठविल्याने गोंधळ झाल्याची सारवासारव करत मराठी भाषेत नामफलक न लावणाऱ्या आस्थापनांविरोधात विशेष मोहीम राबविण्याचा निर्धार केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यात मराठी फलकांसाठी सर्व आस्थापनांना दि. २५ नोव्हेंबरपर्यंतची मुदत दिली होती. तसेच मराठी फलक न लावणाऱ्या दुकानदारांना संबंधित दुकानांमध्ये कार्यरत प्रतिकामगार दोन हजारांचा दंड ठोठावण्याचे निर्देश दिले होते. ही मुदत संपुष्टात आल्यानंतरही शहरातील सरकारी, खासगी आस्थापनांच्या फलकांवर इंग्रजीचेच वर्चस्व दिसून येत असल्यामुळे महापालिकेने शहरातील ६५ हजार दुकाने, आस्थापनांना नोटिसा बजावल्या होत्या. मात्र दंड आकारणी कोणी करायची याबाबत स्पष्टता नसल्यामुळे महापालिकेने दि. ५ डिसेंबर रोजी कामगार उपायुक्तांना पत्र पाठवत दंडात्मक कारवाईबाबत कायदेशीर सल्ला मागवला होता. या पत्राला तीन महिन्यांचा कालावधी उलटला, तरी कामगार उपायुक्त कार्यालयाने कुठलाही प्रतिसाद दिला नसल्याचा दावा करत महापालिकेने इंग्रजी पाट्यांविरोधातील कारवाईपासून स्वतःचे हात झटकले होते.
मराठी भाषा गौरव दिनानिमित्त यासंदर्भात विचारणा केल्यानंतर विविध कर विभागाचे उपायुक्त श्रीकांत पवार यांनी आपल्या अधिनस्त कारकुनांकडे फाइल व पत्रव्यवहाराची माहिती मागितल्यानंतर कामगार खात्याकडून उत्तर न आल्याचे सांगितले गेले. यासंदर्भात कामगार उपायुक्त विकास माळी यांना विचारले असता, महापालिकेला दि. २२ डिसेंबर रोजीच पत्र पाठवून कारवाईचे अधिकार महापालिकेला असल्याचे स्पष्ट केले होते, असे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे महापालिकेचे पितळ उघडे पडले. त्यानंतर मंगळवारी (दि. २७) विविध कर विभागाने कामगार उपायुक्त कार्यालयाकडे याबाबत संपर्क केला. परंतु, कामगार उपायुक्तालयाने विविध कर विभागाचे पत्र समाजकल्याण उपायुक्त पाटील यांच्या नावाने पाठवल्याचे सांगितले. या गोंधळात दंडात्मक कारवाई करता आली नाही, असा दावा उपायुक्त पवार यांनी केला.
दोन दिवसांत कारवाई
इंग्रजी पाट्या न लावणाऱ्या दुकाने, आस्थापनांविरोधात कारवाईचे अधिकार महापालिकेला असल्याचे कामगार उपायुक्त कार्यालयाचे पत्र सापडल्यानंतर आता जी आस्थापने मराठी भाषेत नामफलक लावणार नाहीत, त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्याचा निर्णय विविध कर विभागाने घेतला आहे. त्यासाठी बुधवारी (दि. २८) विभागीय अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली जाणार असून, दोन दिवसांत विशेष मोहीम आखत कारवाईला सुरुवात केली जाणार आहे.
मराठी भाषेतील नामफलकाबाबत दंडात्मक कारवाईसंदर्भात कामगार उपायुक्त कार्यालयाशी मंगळवारी पुन्हा संपर्क साधला. त्यांच्याकडून कायदेशीर सल्ल्याबाबतचे पत्र प्राप्त झाले असून, दोन दिवसांत दंडात्मक कारवाईला सुरुवात केली जाईल. – श्रीकांत पवार, उपायुक्त (विविध कर), मनपा नाशिक.