लासलगाव : राकेश बोरा
नाशिक जिल्हा कांदा आगार म्हणून प्रसिद्ध आहे. मात्र, गेल्या तीन वर्षांतील कांद्याला नीचांकी भाव मिळत असल्याने वाहतुकीचा खर्चही निघत नसल्याचे भयावह चित्र आहे. दराच्या घसरणीमुळे जिल्ह्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना फेब्रुवारी महिन्यात सुमारे २५० कोटींचा फटका बसल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे.
यंदा नाशिक जिल्ह्यात ५१ हजार ३२१ हेक्टरवर कांदा लागवड झाली. तर महाराष्ट्राबरोबरच इतर २६ राज्यांत कांद्याचे उत्पादन होऊ लागल्याने कांद्याचे गणित बिघडले आहे. दरवाढीसाठी वाढलेल्या उत्पादनाच्या निर्यातीत वाढ होणे आवश्यक आहे. मात्र, सरकारच्या उदासीन धोरणाचा फटका कांद्याला बसत आहे. भारतातून मोठ्या प्रमाणात कांदा बांगलादेश आणि श्रीलंकेमध्ये निर्यात होत होता. मात्र, या दोन्ही देशांची आर्थिक परिस्थिती नाजूक असल्याने या देशात कांदा निर्यात घटली आहे. त्यामुळे भारतातून अन्य देशांत निर्यात वाढ होणे आवश्यक आहे. यासाठी केंद्राने नवनवीन बाजारपेठा शोधणे गरजेचे आहे.
आशिया खंडातील प्रमुख बाजार समिती असलेल्या लासलगावमध्ये कांद्याला प्रतिकिलो किमान चार रुपये तर सरासरी सहा रुपये किलो, असा दर मिळत आहे. १ फेब्रुवारीला सरासरी १२ रुपये प्रतिकिलोने विक्री झालेला कांदा २२ दिवसांत निम्म्यावर विकण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे. सध्या बाजारात विक्रीस येणाऱ्या कांद्याची टिकवण क्षमता साधारण २० ते २५ दिवस असल्याने बळीराजाला लागलीच विकण्याशिवाय पर्याय नाही.
शेतकऱ्यांचा संताप अनावर
शेअर बाजाराप्रमाणे कांद्याचे दर बाजारात धडाधड कोसळत असल्याने शेतकरी प्रचंड संतापले असून, कुठे रास्ता रोको, कुठे रक्ताने लिहिलेली पत्रिका, कांदा पिकावरच रोटर फिरवला, तर कुठे रस्त्यावर कांदा फेकून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या पुढाकारातून रास्ता रोको करत सरकारविरुध्द रोष व्यक्त केला जात आहे. रात्र आणि दिवस मेहनत करून कांदा पिकविला मात्र कांदे विकून काढणीचाही खर्च निघत नसल्याने शेतकरी हतबल झाले आहेत.
महाराष्ट्रासह मध्य प्रदेश, कर्नाटक आणि कोलकाता या ठिकाणाहूनही मोठ्या प्रमाणात कांद्याची आवक होत आहे. देशांतर्गत मागणीच्या तुलनेत पुरवठा अधिक होत असल्याने कांदा भाव घसरल्याचे दिसत आहे.
– नरेंद्र वाढवणे, सचिव लासलगाव बाजार समिती
महागडी औषधी, खते, वाढलेले मजुरीचे दर पाहता लाल कांद्यांना मिळणाऱ्या दरातून उत्पादन खर्चही निघत नसल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी कर्जाच्या विळख्यात सापडला आहे. कांद्याच्या दरासंदर्भात राज्य शासनाने ठोस भूमिका घेऊन उत्पादन खर्च निघेल, याची तरी हमी द्यावी.
– रामभाऊ भोसले, कांदा उत्पादक शेतकरी, गोंदेगाव
हेही वाचा :