नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा- आदिवासी शेतकऱ्यांच्या मागण्या आगामी तीन महिन्यांमध्ये मार्गी लावाव्या. दर पंधरवड्याला या संदर्भात आढावा घेत योग्य ती कार्यवाही करावी, असे आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. त्यामुळे पाच दिवसांपासून नाशिकमध्ये ठाण मांडून बसलेल्या शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचा तिढा सुटणार आहे. दरम्यान, शनिवारी (दि. २) बैठकीचे इतिवृत्त हाती आल्यावर आंदोलनाबाबत पुढील निर्णय घेऊ, असा पवित्रा आंदोलकांच्या शिष्टमंडळाने घेतला आहे.
वनहक्क दाव्या अंतर्गत कसणाऱ्याच्या नावे जमीन करण्यासह सातबाऱ्यावर नावे लावावी आदी मागण्यांबाबत आदिवासी शेतकऱ्यांनी सोमवार (दि. २६) पासून नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या मांडला आहे. या आंदोलनाची दखल घेत मुख्यमंत्री शिंदे यांंनी शुक्रवारी (दि. १) शिष्टमंडळाला चर्चेसाठी मुंबईत बोलावले. मंत्रालयात सायंंकाळी झालेल्या या बैठकीला पालकमंत्री दादा भुसे, ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन, आदिवासी विकासमंत्री विजयकुमार गावित, जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांच्यासह शिष्टमंडळाचे प्रमुख माजी आमदार जे. पी. गावित, डॉ. डी. एल. कराड, इरफान शेख, रमेश चौधरी, बेबीबाई गवळी, मंदाकिनी भोये आदी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री शिंदे यांनी आदिवासी शेतकऱ्यांबाबत यापूर्वी झालेल्या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करताना शक्य तेथे पोटखराबा जमिनीची उत्पादनयोग्य क्षेत्रात नोंदणी करून घ्यावी. तीन महिन्यांमध्ये त्यासंदर्भात कार्यवाही पूर्ण करावी, असे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. तसेच कांदा निर्यातबंदी उठविण्याबाबत केंद्र सरकारशी चर्चा सुरू असून, आठ दिवसांत योग्य तो निर्णय होईल, असे शिंदे यांनी सांगितले. याशिवाय अंगणवाडीसेविका, आशा वर्कर्स यांच्या मागण्यांबाबत योग्य ती भूमिका घेण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी शिष्टमंडळाला दिले. दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त शनिवारी (दि. २) सकाळपर्यंत शिष्टमंडळाला दिले जाणार आहे. या इतिवृत्तानंतरच आंदोलन कायम ठेवायचे की, माघारी फिरायचे याचा निर्णय होणार आहे. त्यामुूळे आंदोलकांचा रात्रीचा मुक्काम वाढला आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी तीन महिन्यांमध्ये मागण्या मार्गी लावण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. त्या संदर्भात दर १५ दिवसांनी जिल्हाधिकाऱ्यांनी आढावा घ्यायचा असून, त्यात आम्हीदेखील उपस्थित राहू. कांदा प्रश्नी केंद्राशी संपर्कात असून, आशासेविकांच्या मागण्यांबाबतही आठ दिवसांत निर्णय घेण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे. बैठकीचे इतिवृत्त शनिवारी हाती येईल. या इतिवृत्तातील व बैठकीतील मुद्दे सारखेच आहेत का, हे तपासून मगच आंदोलनाबाबत पुढील निर्णय घेण्यात येईल. -जे. पी. गावित, माजी आमदार.
हेही वाचा :