मुंबई, पुढारी वृत्तसेवा : मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी मोठे आंदोलन उभे केले आहे. सरकारने त्यांच्याशी चर्चा केली, राणाभिमदेवी थाटात अनेक घोषणा केल्या. मराठा समाजाला आरक्षण देणारच असे जाहीरपणे सांगितले. तरीही अद्याप आरक्षण दिलेले नाही. सरकार मराठा समाजाची दिशाभूल करत आहे. जरांगे पाटील यांच्याशी चर्चा करणारे दोन मंत्री आता कुठे लपले? एका महिन्यात आरक्षण देण्याची वल्गना करणारे देवेंद्र फडणवीस गप्प का? मराठा समाजाला मुंबईत यावे लागत आहे, हे शिंदे-भाजप सरकारचे मोठे अपयश आहे, अशी टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी सरकारवर केली आहे.
आरक्षण प्रश्नावर शिंदे-भाजप सरकारचा समाचार घेत नाना पटोले म्हणाले की, शिंदे-भाजप सरकारच्या वतीने मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी सरकारच्या प्रतिनिधींनी अनेकदा चर्चा करुन आश्वासन दिले. सरकारचे दोन मंत्री सातत्याने जरांगे पाटील यांच्या संपर्कात होते, पण आता हे दोन मंत्री मागील काही दिवसांपासून जरांगे पाटील यांच्याशी चर्चा करताना दिसत नाहीत. हे मंत्री आता चर्चा का करत नाहीत? आरक्षणासाठी जरांगे पाटील यांनी सरकारला मुदत दिली होती, ती मुदत संपली, त्यानंतर सरकारने दिलेली तारीखही संपली परंतू अद्याप आरक्षणाचा निर्णय काही झालेला नाही. सरकार केवळ तारीख पे तारीख देत असून हा मराठा समाजाचा अपमान असल्याचे पटोले यांनी म्हटले आहे.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 'सत्ता आल्यास एका महिन्यात मराठा समाजाला आरक्षण देतो आणि मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची हिम्मत फक्त फडणवीसमध्येच आहे,' अशी वल्गना केली होती. शिंदे यांच्या शिवसेनेसोबत कटकारस्थान करून भाजपने सत्ता मिळवून दीड वर्ष झाले, तरी फडणवीस यांनी मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावला नाही. फडणवीस यांची ती राणा भिमदेवी थाटात केलेली गर्जना कुठे गेली? देवेंद्र फडणवीस व भाजप मराठा आरक्षणावर आत्ता गप्प का? मराठा आरक्षण देवेंद्र फडणवीस यांनीच दिले होते, असा प्रचार करणारे भाजपचे पोपटही मराठा आरक्षणावर गप्प आहेत. भारतीय जनता पक्ष हा आरक्षण विरोधी असून ते कोणत्याच समाज घटकाला आरक्षण देणार नाहीत. आरक्षणाच्या प्रश्नावर भाजप सरकारने राज्यातील मराठा समाज व ओबीसी समाजात तेढ निर्माण करण्याचे पाप केले आहे. आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा हटवणे व जातनिहाय जनगणना करणे हाच आरक्षणावरील पर्याय असून काँग्रेसने तशी मागणी आहे. परंतू भाजपचा जातनिहाय जनगणना करण्यास विरोध आहे. केंद्रातील मोदी सरकार आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा हटवण्याचा निर्णयही घेत नाही, असे पटोले म्हणाले.
हेही वाचा :