पुढारी ऑनलाईन डेस्क : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाच्या खासदार सुप्रिया सुळे आणि अमोल कोल्हे यांना लोकसभेतून निलंबित करण्यात आले आहे. विरोधी पक्षाच्या ९२ खासदारांच्या निलंबनावर खासदार सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, आम्ही फक्त संसदेच्या सुरक्षा भंगाच्या घटनेवर सरकारकडून उत्तर आणि सभागृहात चर्चा करण्याची मागणी करत होतो. हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे पण सरकार त्यापासून पळ काढत आहे, अशी प्रतिक्रिया सुळे यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना दिली. Supriya Sule Suspension
संसदेच्या सुरक्षा भंग प्रकरणात गृहमंत्री अमित शहांच्या निवेदनासाठी गोंधळ घालणाऱ्या विरोधकांवर निलंबनास्त्र चालले. लोकसभा आणि राज्यसभेमध्ये गैरवर्तनाचा ठपका ठेवून पिठासीन अधिकाऱ्यांनी आज तब्बल 78 खासदारांना निलंबित केले होते. यामध्ये लोकसभेतील 33 तर राज्यसभेतील 45 खासदारांचा समावेश होता. मागील आठवड्यात दोन्ही सभागृह मिळून 14 खासदार (लोकसभेतील 13 आणि राज्यसभेतील 1) निलंबित झाले होते. त्यानंतर सोमवारी 78 खासदारांचे निलंबन झाले. अशाप्रकारे विरोधी बाकांवरील तब्बल 92 खासदारांची संसदेतून हिवाळी अधिवेशन समाप्तीपर्यंत गच्छंती झाली आहे. दोन्ही सभागृहांमध्ये सर्वोच्च आसनाचा अनादर केल्याबद्दल लोकसभेतील तीन आणि राज्यसभेच्या अकरा खासदारांवर हक्कभंगाच्या कारवाईची शिफारस देखील झाली आहे.
Supriya Sule Suspension : लोकसभेतील निलंबित खासदार
राज्यसभेतील निलंबित 34 खासदार
हक्कभंगाची कारवाई ओढवून घेणारे 11 खासदार : श्रीमती जे बी माथेर हिशाम, डॉ. एल. हनुमंतय्या, नीरज डांगी, राजमणी पटेल, कुमार केतकर, जी. सी. चंद्रशेखर, बिनॉय विश्वम, संतोष कुमार पी., एम. मोहम्मद अब्दुल्ला, डॉ जॉन ब्रिटास आणि ए. ए. रहीम यांचा समावेश आहे.
मागील आठवड्यात निलंबित झालेले 14 खासदार
राज्यसभा : डेरेक ओ ब्रायन
आज १९८९ च्या इतिहासाची पुनरावृत्ती झाली. १९८९ मध्ये भाजपसह तत्कालीन विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी बोफोर्स प्रकरणी ४०० हून अधिक खासदारांसह भक्कम बहुमत असलेल्या राजीव गांधींच्या सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी लोकसभेतून सामूहिक राजीनामे दिले होते. बोफोर्स प्रकरणी संसदेत आवाज उठवू दिला नाही, असा आरोप करत संपूर्ण विरोधकांनी लोकसभेतून सामूहिक राजीनामे दिले आणि त्यानंतर १९८९ च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा पराभव झाला आणि विश्वनाथ प्रताप सिंग यांच्या जनता दलाच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय आघाडीचे सरकार स्थापन झाले होते. या सरकारला डावी आघाडी आणि भाजपने बाहेरून पाठिंबा होता.
हेही वाचा