मुंबई; राजन शेलार : विधिमंडळाच्या अधिवेशनात आमदारांचा सभागृहातील आवाज आता 'स्मार्ट' होणार आहे. सध्या ध्वनिक्षेपकावरून बोलणाऱ्या आमदारांना आता स्मार्टकार्ड दिले जाणार आहे. आमदारांच्या टेबलावरील 'हायब्रिड मल्टिमीडिया कॉन्फरन्सिंग' यंत्रणेत हे कार्ड टाकल्यानंतरच आमदारांना बोलता येणार आहे. पुढील वर्षांच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापासून स्मार्टकार्डचा प्रयोग राबवला जाणार आहे.
मंत्री किंवा आमदारांचे भाषण त्यांच्या नावाने सेव्ह (संग्रहित) होणार असून दिवसातून ते कितीवेळा बोलले, कोणत्या विषयावर बोलले याची माहिती मिळण्याबरोबरच संबंधित मंत्री, आमदारांना त्यांच्या भाषणाचा व्हिडीओही तत्काळ मिळू शकणार आहे.
महाराष्ट्र विधिमंडळाने नवे तंत्रज्ञान स्वीकारल्याने सभागृहात आमदारांना दिल्या जाणाऱ्या लॅपटॉपची जागा 'हायब्रिड मल्टिमीडिया कॉन्फरन्सिंग' प्रणालीने घेतली आहे. नुकत्याच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनापासून या नव्या प्रणालीची सुरुवात झाली. सभागृहात आमदारांची होणारी भाषणे या प्रणालीमध्ये रेकॉर्डिंग होत असून सभागृहातील कामकाजाच्या चित्रणाबरोबरच सदस्यांना कामकाजाची रूपरेषा आणि कागदपत्रेही बसल्याजागी एका क्लिकवर पाहता येतात. या यंत्रणेमध्येच कार्ड टाकण्यासाठी स्लॉट दिला आहे.
सभागृहात आमदारांना बसण्यासाठी जागा नेमून दिली असली तरी यापुढे त्यांना स्मार्टकार्ड घेऊनच सभागृहात बसावे लागणार आहे. कार्डामुळे ते कोणत्याही बाकावर बसले तरी त्या बाकावरील यंत्रणेमध्ये कार्ड टाकूनच त्यांना बोलता येणार आहे.
अनेकदा आमदार आपल्या मतदारसंघातील प्रश्न, समस्या पोटतिडकीने मांडतात. सभागृहातील त्यांच्या भाषणाचे व्हिडीओ रेकॉर्डिंग होत असतात. सभागृहात भाषण केल्यानंतर मतदारसंघातील मतदारांवर छाप पाडण्यासाठी आमदार आपल्या भाषणाचा व्हिडीओ विधिमंडळाच्या प्रशासनाकडून मागत असतात. भाषणाचे सभागृहातील चर्चेचे व्हिडीओ सध्या मिळत असले तरी ती चर्चा, भाषण कधी झाले, कोणत्या कामकाजावेळी केले हे शोधण्यात फारच वेळ जातो. परंतु, स्मार्टकार्डमुळे हे सहज शक्य होणार आहे.
सभागृहात मंत्री किंवा आमदारांनी केलेले भाषण लिहून घेण्याचे काम विधानसभा अध्यक्षांच्या समोरील वेलमधील प्रतिवेदक करीत असतात. लघुलेखक असलेले हे प्रतिवेदक सभागृहातील कामकाज लिहिल्यानंतर ते टाईप करतात. त्यांनी लिहिलेले प्रोसिडिंग आमदारांकडून मागितले जाते. मात्र मंत्री किंवा आमदारांनी केलेले भाषण व्हॉईस रेकॉर्डिंगबरोबरच आपोआपच टाईपही होणार आहे. त्यामुळे या प्रतिवेदकांचे काम हलके होणार आहे.
हेही वाचा :