नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : श्रम कायद्यात करण्यात आलेले बदल, केंद्र सरकारचे खासगीकरणाच्या धोरणाविरोधात ट्रेड यूनियन कडून पुकरण्यात आलेल्या दोन दिवसीय 'भारत बंद'ला (India closed) पहिल्या दिवशी संमिश्र प्रतिसाद मिळाला. राजधानी दिल्लीसह देशातील इतर राज्यांमध्ये बँका बंद असल्याने सर्वसामान्यांना संपाच्या झळा सोसाव्या लागल्या. अखिल भारतीय बँक कर्मचारी संघाने बंदला समर्थन दिल्याने बँकांचे व्यवहार ठप्प पडले होते. औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये देखील बंदचा प्रभाव दिसून आला. पश्चिम बंगाल तसेच केरळमध्ये बंदला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला.
बंगालमध्ये संपाच्या पार्श्वभूमीवर डाव्या संघटनांनी कोलकातामधील जादवपुर रेल्वे स्टेशनवर रेल्वे ट्रॅक ब्लॉक केला होता. केंद्रीय ट्रेड युनियनने एक संयुक्त मंचाद्वारे राष्ट्रव्यापी संपाचे आवाहन केले होते. मजूर, शेतकरी तसेच सर्वसामान्यांना प्रभावित करणाऱ्या सरकारी धोरणाविरोधात हा बंद पुकारण्यात आल्याचे कर्मचारी संघटनांकडून सांगण्यात आले आहे.
चार राज्यांमध्ये भाजपने निवडणूक जिंकल्यानंतर केंद्र सरकारच्या धोरणाविरोधात पहिल्यांदा राष्ट्रव्यापी संप (India closed) पुकारण्यात आला आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खासगीकरण करण्याची सरकारची योजना आहे, असा दावा करीत बँकिंग दुरूस्ती विधेयक-२०२१ च्या विरोधात बँक युनियन संपात सहभागी झाल्या आहेत. कर्मचारी भविष्य निधी संघटनेत कमी व्याज दर, इंधनाच्या वाढत्या किंमती देखील संपाचा मुख्य मुद्दा आहे.
दिल्लीतील बँकांबाहेर बंदच्या समर्थनार्थ पोस्टर लागल्याचे दिसून आले. केवळ ऑनलाईन व्यवहार सुरू होते. दरम्यान भारतीय मजदूर संघाने संपापासून फारकत घेतली. संप राजकीय हेतूने प्रेरित आहे. निवडक राजकीय पक्षांचा अजेंडा पूर्ण करणे, हा संपामागचा मुख्य हेतू असल्याचे संघाकडून सांगण्यात आले आहे.
भारत बंदमुळे (India closed) केरळमधील रस्ते ओस पडल्याचे दिसून आले. केवळ काही खासगी वाहने रस्त्यांवर धावताना दिसली. बंद दरम्यान राज्य परिवहन मंडळाची केएसआरटीसी सेवा बंद ठेवण्यात आली आहे. अशात सर्वसामान्यांना रेल्वे स्टेशन, रुग्णालये तसेच इतर ठिकाणी पोहचण्यासाठी पोलिसांकडून मदत करण्यात आली. आपत्कालीन सेवांना संपातून वगळण्यात आले आहे. शिवाय केरळ उच्च न्यायालयाने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या (बीपीसीएल) पाच कर्मचारी संघटनांना संपात भाग न घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
पश्चिम बंगालमध्ये ट्रेड युनियन रस्त्यावर उतरत केंद्राचा विरोध करताना दिसून आल्या असल्या, तरी राज्य सरकारची सर्व कार्यालये सुरू होती. कर्मचाऱ्यांना कार्यालयात हजर राहण्याचे निर्देश राज्य सरकारच्या वतीने देण्यात आले आहेत. २८ ते २९ मार्चला कुठल्याही कर्मचाऱ्यांना आकस्मिक रजा अथवा अर्धा दिवसांची रजा देण्यास नकार देण्यात आला आहे. कर्मचाऱ्यांनी रजा घेतली, तर याला आदेशांचे उल्लंघन समजले जाईल. तसेच त्याचा प्रभाव वेतनावर होईल, असे स्पष्ट निर्देश राज्य सरकारकडून देण्यात आले आहेत.
दरम्यान, संपाचा मुद्दा संसदेतही उपस्थित करण्यात आला. भाकपा खासदार बिनाय विश्वम यांनी राज्यसभेत नियम २६७ अन्वे खासगीकरणाच्या धोरणाविरोधात देशभरात कर्मचारी संघटनांकडून पुकारण्यात आलेल्या दोन दिवासीय संपाचा मुद्दयासंबंधी कामकाज स्थगित करण्याची नोटीस दिली. भारत बंदला अखिल भारतीय असंघटीत कामगार तसेच कर्मचारी काँग्रेसने समर्थन दिले आहे. काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष खासदार राहुल गांधी बंदमध्ये सहभागी झालेल्या वर्गांच्या बाजूने नेहमी आवाज उचलत आले आहेत, असे काँग्रेसकडून सांगण्यात आले आहे.
चेन्नईमध्ये देखील बंदचा प्रभाव दिसून आला.आंदोलकांनी काही ठिकाणीची वाहतूक रोखून धरली होती. अनेक ठिकाणी त्यामुळे वाहतूक कोंडीसदृश्य चित्र बघायला मिळाले. दरम्यान, पश्चिम बंगालमधील हावड्यात वाहतूक रोखून धरण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या चौघांना पोलिसांनी अटक केली. आंध्रप्रदेश, तामिळनाडू,पश्चिम बंगाल तसेच हरियाणात बंदचा प्रभाव दिसून आला.
हेही वाचलंत का ?