मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात आरक्षण देण्यास राज्य सरकार अनुकूल नाही. राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या नव्या अहवालानंतर सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) प्रवर्गाला आरक्षण देण्यासाठी यापूर्वी ज्या पद्धतीने काँग्रेस-राष्ट्रवादी व त्यानंतर भाजप-शिवसेना सरकारने कायदे केले. त्याच धर्तीवर कायदा करून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. त्यासाठी नागपूर येथे होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात नवा कायदा केला जाऊ शकतो, अशी खात्रीशीर माहिती सूत्रांनी गुरुवारी दिली.
मराठा समाजाला सरसकट कुणबी दाखले देऊन ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करावे, या मागणीसाठी मनोज जरांगे-पाटील यांनी उपोषण केले होते. त्यावेळी राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचे आश्वासन दिले होते. (Maratha Reservation)
जरांगे-पाटील यांनी त्यासाठी २४ डिसेंबरची मुदत दिली आहे. मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात आरक्षण न देता स्वतंत्र आरक्षण देण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आधीच स्पष्ट केले आहे. त्यासाठी त्यांनी राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष न्या. आनंद निरगुडे, माजी अध्यक्ष न्या. गायकवाड आणि न्या. भोसले यांची समिती नेमली असून, मराठा आरक्षण देण्यातील त्रुटी दूर करून अहवाल मागविला आहे. या समितीला मराठा आरक्षणासाठी अतिरिक्त पुरावे गोळा करण्यास सांगण्यात आले आहे. (Maratha Reservation)
अध्यक्ष न्या. आनंद निरगुडे, माजी अध्यक्ष न्या. गायकवाड आणि न्या. भोसले यांची समिती नेमली असून, मराठा आरक्षण देण्यातील त्रुटी दूर करून अहवाल मागविला आहे. या समितीला मराठा आरक्षणासाठी अतिरिक्त पुरावे गोळा करण्यास सांगण्यात आले आहे.
जरांगे-पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी २४ डिसेंबर, तर राज्य सरकारने २ जानेवारी ही मुदत दिली आहे. तेव्हा राज्य सरकारपुढे जे काही पर्याय आहेत त्यात मराठा आरक्षणासाठी स्वतंत्र कायदा करणे हा एक मुख्य पर्याय समोर आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही गुरुवारी 'मेघदूत' निवासस्थानी पत्रकारांशी बोलताना मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण द्यावे लागणार आहे. यासाठी राज्य सरकारला जी. आर. नाही तर कायदा करावा लागणार, असे असे स्पष्ट संकेत दिले. त्यामुळे हा कायदा नागपूर अधिवेशनात होण्याची शक्यता आहे. (Maratha Reservation)
येत्या ७ डिसेंबरपासून नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. ते दोन आठवडे चालणार आहे. अधिवेशन संपत असताना जरांगे-पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी दिलेली मुदत संपत असून, राज्य सरकार अधिवेशनाच्या अखेरीस राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या सुधारित अहवालानुसार विधिमंडळात नवा कायदा करू शकते.