कुडाळ : पुढारी वृत्तसेवा : मनोज जरांगे – पाटील यांच्यासारखे प्रामाणिक नि:पक्ष लोक मराठा आरक्षणासाठी आपली भूमिका प्रामाणिकपणे मांडत आहेत. पण निर्णयक्षम पध्दतीने सरकारच्या वतीने कुणीच काही सांगत नाही. खरं तर मराठा आरक्षण अशा पध्दतीने मिळूच शकत नाही, असे माझे कायदेशीर मत आहे. आरक्षणाची मर्यादाही संसदेमधून वाढवावी लागणार आहे. कायद्यामध्ये हे आरक्षण बसतच नाही. असे स्पष्ट मत ज्येष्ठ कायदेतज्ञ अॅड. असिम सरोदे यांनी व्यक्त केले. (Asim Sarode)
अॅड. असिम सरोदे यांचा 'निर्भय बनो' संवाद कार्यक्रम कुडाळ येथील मराठा हॉल येथे आज (दि.१८) झाला. यावेळी व्यासपीठावर कायदेविषयक कामकाज व्यवस्थापन तज्ञ अॅड. बाळकृष्ण निढाळकर, सिने अभिनेते नंदु पाटील, अॅड. निबांळकर, अॅड. सुहास सावंत आदी उपस्थित होते. (Asim Sarode)
यावेळी अॅड. सरोदे म्हणाले की, मनोज जरांगे यांचे मराठा आंदोलन सुरू असताना राज्यात येऊनही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काहीही वक्तव्य केलेले नाही. राज्यातील प्रमुख नेत्यांनीही त्यांना याबाबत काहीही विचारले नाही. आरक्षण दिले तरी नोकर्‍या नाहीत, हे वास्तव आहे.
आपले मत प्रत्येकाने निर्भयपणे मांडले पाहिजे. भाजपचे लोक बेताल बोलत आहेत. सिंधुदुर्गातीलही त्यांचे लोक काँग्रेसमध्ये असताना चांगले बोलत होते. मात्र, आता असभ्य व वाईट बोलू लागल्याची खंत वाटत आहे. अशा प्रवृत्तीमुळे लोकशाहीची यंत्रणा गिळंकृत करण्याचे काम सुरू आहे. भाजपकडे मनी, मसल ही मोठी पॉवर आहे. धर्माधता ही सुध्दा त्यांची मोठी ताकद आहे. आपली लोकशाही टिकली पाहिजे, त्यासाठी सिंधुदुर्गात 'निर्भय बनो'च्या सभेचे नियोजन करा, असे आवाहन यावेळी अॅड. सरोदे यांनी केले.
यापूर्वी मराठा आरक्षण समितीचे प्रमुख म्हणून काम पाहिलेल्या केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी त्यावेळी चुकीचा व अपूर्ण रिपोर्ट तयार केला. त्यामुळेच आरक्षणाचा विषय वाढत चालला आहे, असा आरोप करून मराठ्यांना आरक्षण दिले तरी नोकर्‍या नाहीत, हे वास्तव असल्याचे स्पष्ट मत सरोदे यांनी व्यक्त केले.
हेही वाचा