पुढारी ऑनलाईन डेस्क : मराठा आंदोलनाचा पेच सोडविण्यात राज्य सरकारला यश आले आहे. कुणबी नोंदी सापडलेल्यांच्या सगेसोयऱ्यांनाही कुणबी दाखले देण्याची मनोज जरांगे – पाटील यांची मागणी सरकारने मान्य केली आहे. त्यामुळे जरांगे पाटील यांचे उपोषण आणि मराठा आंदोलन मागे घेण्यात आले. स्वतः मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जरांगे पाटील यांना नव्या अध्यादेशाची प्रत (Maratha Reservation GR) सुपूर्द केली. तसेच त्यांच्या हस्ते ज्यूस पिऊन जरांगे यांनी उपोषण सोडले.
वडील, आजोबा, पंजोबा आणि पूर्वीची वंशावळ तसेच चुलते, पुतणे यांच्या वंशावळीत स्वजातीत लग्न झालेल्या सगेसोयऱ्यांना कुणबी दाखले मिळणार आहेत. कुणबी असलेल्या सोयऱ्यांनी प्रतिज्ञापत्र दिले की, गृहचौकशी होऊन हे दाखले मिळणार आहेत. सरकारने या अधिसूचनेचा मसुदा जरांगे पाटील यांना दिला असून त्यावर १५ दिवसात हरकती व सुचना घेऊन अंलबाजावणी केली जाणार आहे. जरांगे पाटील यांनी हा अद्यादेश (Maratha Reservation GR) काढण्यासाठी सरकारला शनिवारी दुपारी १२ पर्यंत वेळ दिला होता. मात्र रात्री दोन वाजता सरकारने अधिसूचनेचा मसुदा मान्य करत जरांगे- पाटील यांना दिला. तो जरांगे पाटील यांनी तज्ञ व वकिलांना दाखवून मंजूर केला. तसेच अंतरवाली सराटी आणि अन्य ठिकाणी मराठा आंदोलनात दाखल झालेले गुन्हे सरकार मागे घेणार आहे. मराठवाड्यात कुणबी दाखले मिळण्यासाठी हैदराबाद गॅझेटचे पुरावे, १८८१ ची जनगणनेचाही आधार घेतला जाणार आहे. तसेच जरांगे पाटील यांच्या अन्य मागण्याही मान्य करण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, समाज म्हणून एकनाथ शिंदेना विरोध संपला, अशा भावना जरांगे पाटील यांनी व्यक्त केल्या आहेत. (Maratha Reservation GR)
कुणबी नोंदी सापडलेल्यांच्या सगेसोयऱ्यांनाही कुणबी दाखले देण्याची मनोज जरांगे – पाटील यांची मागणी राज्य सरकारने मान्य केली आहे. सरकारने याबाबतच्या अधिसूचनेचा मसुदा जरांगे पाटील यांना दिला. त्यावर १५ दिवसांत हरकती व सूचना घेऊन अंमलबाजावणी केली जाणार आहे. जरांगे पाटील यांनी हा अध्यादेश काढण्यासाठी सरकारला शनिवारी दुपारी १२ पर्यंत वेळ दिला होता. मात्र, त्याआधी मध्यरात्री २ वाजता सरकारने अधिसूचनेचा मसुदा जरांगे- पाटील यांना दिला. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने ही अधिसूचना जारी केली आहे. सगेसोयरे या वर्गातील नातेवाईक म्हणजे अर्जदाराचे वडील, आजोबा, पंजोबा व त्यापूर्वीच्या पिढ्यामध्ये जातीमधील झालेल्या लग्न नातेसंबंधातून पूर्वी निर्माण झालेले नातेवाईक असा असेल. यामध्ये सजातीय विवाहातून जे नातेसंबंध तयार झाले आहेत, त्यांचा समावेश असेल, अधिसूचनेत नमूद केले आहे.
हेही वाचा :