नाशिक: पुढारी ऑनलाइन डेस्क
८५० कोटी रुपयांच्या महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणी राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांची गुरुवार, दि. ९ सप्टेंबर २०२१ रोजी निर्दोष मुक्तता करण्यात आली होती. परंतु, या निर्णयाविरोधात सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने छगन भुजबळ यांच्यासह या प्रकरणातील सर्व आरोपींना नोटीस बजावण्यात आल्याचे अंजली दमानिया यांनी सांगितले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर दमानिया यांच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयात मागील दीड वर्षापासून सुनावणी होऊ शकली नव्हती. त्यामुळे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. 'माझ्या याचिकेवर दीड वर्षापासून सुनावणी होऊ शकलेली नाही. वेगवेगळ्या न्यायमूर्तींनी त्याबाबत तांत्रिक कारणास्तव सुनावणी घेण्यास नकार दिला. न्यायाधिशांनी आपण या प्रकरणाची सुनावणी करणार नाही असे 'नॉट बिफोर मी' सदर प्रकरण माझ्यासमोर नाही असे माध्यमातून सांगितले जात होते. त्यामुळे योग्य त्या न्यायमूर्तींकडे हा विषय सुनावणीस ठेवण्यास सांगावे,' अशी विनंती दमानिया यांनी केली होती. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिल्यानंतर सोमवारी (दि.१) याविषयी न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांनी प्राथमिक सुनावणी घेतली
अंजली दमानिया म्हणाल्या, मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मोडक यांच्यासमोर सुनावणी झाली. भुजबळांना सेशन कोर्टातून मिळालेली निर्दोष मुक्तता ही चुकीची होती, हे आम्ही कोर्टात सांगितले आहे. कोर्टाने सर्व आरोपींना नोटीस पाठवण्याचे आदेश दिले आहेत. कोर्टाला विनंती केली की या नोटीसा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) आरोपींना द्याव्यात. कोर्टाने मागणी मान्य केली असून दि. २९ एप्रिलच्या आत छगन भुजबळांना एसीबी नोटीस पाठवणार आहे. दोषींना शिक्षा नक्कीच होणार यामध्ये कोणतीही शंका उरलेली नाही.
भुजबळांवरील नेमके आरोप काय?
छगन भुजबळ हे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असताना त्या काळात जारी करण्यात आलेल्या विविध कंत्राटातून भुजबळ कुटुंबीयांच्या कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात रोखरक्कम लाचेच्या स्वरुपाचा मिळाल्याचा आरोप होता. महाराष्ट्र सदन व इंडिया बुल्स प्रकरणात राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने दि. ११ जून २०१५ रोजी स्वतंत्र गुन्हे दाखल केल्यानंतर दि. १५ जून २०१५ रोजी सक्तवसुली संचालनालयानेही भुजबळांविरोधात काळा पैसा प्रतिबंधक कायदान्वये दोन गुन्हे दाखल केलेले होते.