बाधित गुरांचे विलगीकरण करणे सुरू होते. या आजारात राज्यात 31 हजारांपेक्षा अधिक गुरांचा मृत्यू झाला होता. गायीसाठी 30 हजार , बैल 25 हजार, वासराला 16 हजार असे नुकसानभरपाईपोटीचे शासकीय अनुदान निश्चित करण्यात आले होते. मरण पावलेल्या गुरांचा पंचनामा पशुवैद्यकीय अधिकारी, सरंपच, तलाठी किंवा ग्रामसेवक व गावातील एक व्यक्ती यांची समिती करीत असे. हा पंचनामा मंजुरीसाठी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांच्या समितीपुढे ठेवला जात असे. मंजुरीनंतर समितीचे सचिव असलेल्या पशुसर्वचिकित्सालयाचे साहाय्यक आयुक्त हा प्रस्ताव निधी वर्ग करण्यासाठी पशुसंवर्धन उपायुक्तांकडे पाठवत असत व उपायुक्त थेट संबंधित शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यावर निधी वर्ग करीत असत. भलेही हा निधी मोजका असला, तरी शेतकर्‍यांसाठी तो आधार देणारा होता.
31 मार्चनंतरचे प्रस्ताव घेऊ नयेत
मार्चनंतर राज्यात या आजाराचा प्रादुर्भाव बर्‍यापैकी ओसरला, त्यामुळे शासनाने नुकसानभरपोईपोटी मिळणार्‍या अनुदानालाही बेक्र लावले. 31 मार्चनंतर आलेले प्रस्ताव घेऊ नका अशी सूचनाही राज्याच्या पशुसंवर्धन विभागाने संबंधित विभागाला दिल्या, परंतु वातावरणातील बदलामुळे या आजाराने पुन्हा डोके वर काढले. एप्रिल महिन्यात राज्यातील काही जिल्ह्यांत कमी अधिक प्रमाणात संसर्ग वाढला व त्यात बरीच गुरे मरण पावली. आजही सौम्य प्रमाणात संसर्ग सुरूच आहे. मदत मिळावी म्हणून शेतकरी व पशुपालक पशुवैद्यकीय दवाखाने, तालुका तसेच जिल्हा स्तरावरील संबंधित कार्यालयास खेटे मारीत आहेत, तथापि शासनाने 31 मार्चनंतरचे प्रस्ताव घेऊ नयेत असे स्पष्ट सांगितल्याने संबंधित अधिकार्‍यांचाही नाइलाज झाला आहे. (Lumpy skin disease)
दरम्यान, अनेक जिल्ह्यांत पशुसंवर्धन विभागाने त्या त्या गावातील त्याच्या पशुवैद्यकीय उपचार केंद्रात शेतकर्‍यांनी दिलेले अर्ज संकलित करून ठेवले आहेत. अचानक शासनाचा काही आदेश आला, तर तयारी असावी म्हणून ही खबरदारी त्यांनी घेतली आहे. तथापि, अनुदान मिळेल की नाही, याचे उत्तर सध्यातरी त्यांच्याकडे नाही.