कोल्हापूर; पुढारी वृत्तसेवा : बगॅसच्या आधारावर सहवीजनिर्मिती करणार्‍या साखर कारखान्यांना युनिटमागे दीड रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यामुळे वीजनिर्मितीला गती येऊन पुढील वर्षाच्या अखेरपर्यंत 1 हजार 350 मेगावॅट वीजनिर्मितीचे उद्दिष्ट साध्य होईल, असा सरकारचा अंदाज आहे. सरकारने अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रातून 2025 पर्यंत 1 हजार 350 मेगावॅट वीजनिर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. साखर कारखान्यांमार्फत बगॅसद्वारे ही वीजनिर्मिती होऊ शकते. (Kolhapur News)
मात्र, वीज कंपन्यांचा वीज खरेदी दर हा 4 रुपये 75 पैसे ते 4 रुपये 99 पैसे एवढा प्रतियुनिट आहे. प्रकल्पाची उभारणी, त्याच्या कर्जावरील व्याज आणि वीजनिर्मितीचा खर्च हे सारे गणित एवढ्या दरात बसत नसल्यामुळे साखर कारखाने बगॅसपासून वीजनिर्मिती करायला फारसे उत्सुक नाहीत. त्यामुळे याला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. यामुळे कारखाने स्वतःच्या वापरासह वीज कंपन्यांनाही वीज देऊ शकतील. या पार्श्वभूमीवर सरकारने प्रतियुनिट दीड रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे अनुदान 6 रुपये युनिटपर्यंतच दिले जाणार आहे. ज्या कारखान्यांनी ज्या दराने वीज खरेदी करार केले आहेत ते पाहून 6 रुपयांच्या मर्यादेपर्यंत हे अनुदान दिले जाणार आहे. (Kolhapur News)
सध्याच्या परिस्थितीत प्रकल्प उभारणी, कर्ज, व्याज आणि वीजनिर्मिती हे खर्चाचे गणित विजेसाठी मिळणार्‍या दरात परवडणारे नव्हते. साखर उद्योगाची या दरात सुधारणा करण्याची मागणी होती. आता युनिटमागे दीड रुपये अनुदान मिळणार असल्यामुळे कारखान्यांसमोरील अडचणी दूर होऊन वीजनिर्मितीला गती मिळेल.
– विजय औताडे, साखर उद्योगातील तज्ज्ञ
हेही वाचा :