नवी दिल्ली : पुढारी ऑनलाईन, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने गेल्या काही महिन्यात वाढविलेल्या रेपो रेटमुळे गृहकर्जाचा हप्ताही वाढला आहे. गृहकर्जावरील व्याजदरात वाढ झाल्याचा परिणाम निवासी मालमत्तांच्या खरेदी क्षमतेवर झाला आहे. मुख्यतः या वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यांत देशातील ८ प्रमुख शहरांत याचा परिणाम अधिक दिसून आल्याचे नाइट फ्रँक इंडियाने त्यांच्या रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे. नाइट फ्रँक इंडिया ही रियल इस्टेट कन्सल्टंट कंपनी आहे. (Affordable Housing)
बुधवारी, नाइट फ्रँक इंडियाने २०२३ कॅलेंडर वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यांसाठी पहिल्या आठ शहरांसाठी त्यांचा 'अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स' (Affordability Index) जारी केला. हा निर्देशांक सरासरी कुटुंबासाठी मासिक हप्ता (EMI) ते उत्पन्न गुणोत्तराचा मागोवा घेतो. एखाद्या विशिष्ट शहरातील गृहनिर्माण युनिटसाठी ईएमआय भरण्यासाठी कुटुंबाला आवश्यक असलेल्या उत्पन्नाचे प्रमाण यातून सूचित होते. या निर्देशांकाने असे दर्शविले आहे की २०२३ मध्ये महागलेल्या गृहकर्ज दरांमुळे सर्व बाजारपेठांमध्ये परवडणारी क्षमता कमी झाली आहे.
पहिल्या आठ शहरांमध्ये अहमदाबाद हे घर खरेदीसाठी सर्वात परवडणारे ठिकाण आहे. येथे घरासाठी लोकांना त्यांच्या मासिक उत्पन्नातील २३ टक्के (EMI to Income Ratio) पैसा खर्च करावा लागतो. त्यानंतर पुणे आणि कोलकाता येथे हे प्रमाण प्रत्येकी २६ टक्के आहेत; बंगळूर आणि चेन्नईमध्ये प्रत्येकी २८ टक्के, दिल्ली-एनसीआर ३० टक्के, हैदराबाद ३१ टक्के आणि मुंबईत ५५ टक्के आहे. (Affordable Housing)
नाईट फ्रँक इंडियाच्या रिपोर्टनुसार, देशातील पहिल्या आठ शहरांमध्ये मुंबई हे निवासी मालमत्तांच्याबाबतीत सर्वात महागडे शहर आहे. शहरांसाठीची ४० टक्के नाइट फ्रँकची निर्देशांक (Knight Frank Affordability index) पातळी सूचित करते की त्या शहरातील कुटुंबांना त्यांच्या उत्पन्नाच्या ४० टक्के रक्कम गृहकर्जाच्या मासिक हप्त्यासाठी (EMI) खर्च करणे आवश्यक आहे. ५० टक्क्यांहून अधिक ईएमआई/इनकम रेश्यो (EMI/Income ratio) हा परवडणारा नाही असे मानले जाते.
परवडण्यायोग्य निर्देशांकात भारतातील आठ शहरांमध्ये २०१० ते २०२१ दरम्यान स्थिर सुधारणा दिसून आली. विशेषत: कोरोना महामारीच्या काळात जेव्हा आरबीआयने रेपो रेट दशकातील निचांकी पातळीवर आणला. पण त्यानंतर वाढत्या महागाईला तोंड देण्यासाठी आरबीआयने रेपो रेटमध्ये २५० बेसिस पॉइंट्सने वाढ केली. यामुळे शहरांमध्ये सरासरी उलाढाल २.५ टक्के झाली आहे आणि तेव्हापासून कर्जाच्या मासिक हप्त्याचा बोजा १४.४ टक्के वाढला आहे," असे Knight Frank ने त्यांच्या रिपोर्टमध्ये नमूद केले आहे.
हे ही वाचा :