नवी दिल्ली; पुढारी ऑनलाईन : कर्नाटकातील हिजाब प्रकरणी (Karnataka hijab row) तात्काळ सुनावणी घेण्यावर विचार केला जाईल, असे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी आज बुधवारी (दि.२२) म्हटले. वकील शदान फरासत यांनी हिजाब प्रकरणी तात्काळ सुनावणी घेण्याची विनंती केली होती. ९ मार्च पासून परीक्षा सुरु होणार आहे. मुलींना परीक्षेसाठी सरकारी महाविद्यालयात जावे लागेल आणि त्यांना डोक्यावर स्कार्फ घालण्याची परवानगी नाही. यामुळे त्यांचे एक वर्ष वाया जाईल, असे वकील फरासत यांनी नमूद केले होते. त्यावर हे प्रकरण तात्काळ सुनावणीसाठी घेण्यावर विचार केला जाणार असल्याचे सरन्यायाधीशांनी सांगितले.
"त्यांना परीक्षा देण्यापासून का रोखले जात आहे?", असा सवाल सरन्यायाधीशांनी करताच अॅड. शदान फरासत यांनी, कारण त्या डोक्यावर स्कार्फ घालत असल्याचे सांगितले. यावर निर्णय घेतला जाईल, असे सरन्यायाधीशांनी म्हटले.
कर्नाटक सरकारने सरकारी प्री-युनिव्हर्सिटी कॉलेजसमध्ये हिजाब घालण्यावर बंदी घातल्यानंतर अनेक मुस्लिम विद्यार्थिनींनी खासगी कॉलेजमध्ये प्रवेश घेतला आहे. मात्र, सरकारी महाविद्यालयांमध्ये परीक्षा घेतल्या जातात. या पार्श्‍वभूमीवर मुस्लिम विद्यार्थिनींनी परीक्षांना उपस्थित राहण्याची परवानगी मागितली आहे.
"त्यांनी आधीच एक वर्ष गमावले आहे. त्यांना आणखी एक वर्ष गमवायचे नाही. त्यांना परीक्षेला बसू द्या द्या.", अशी विनंती फरासत यांनी केली आहे. परीक्षेला हिजाब घालून बसण्याची परवानगी द्या, अशी मागणी करणारी याचिका कर्नाटकातील विद्यार्थिनींनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. याआधी २३ जानेवारी रोजी वकील मीनाक्षी अरोरा यांनी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्यासमोर ही याचिका लवकर सुनावणीला घेण्याची विनंती केली होती. त्यावर सरन्यायाधीशांनी या याचिकेसाठी तीन न्यायमूर्तीचे खंडपीठ स्थापन करण्याबाबत विचार करून लवकरच तारीख जाहीर करू, असे सांगितले होते.
कर्नाटक सरकारने राज्यातील सर्व शासकीय संस्थांत हिजाबवर बंदी घातली आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वकील मीनाक्षी अरोरा म्हणाल्या की, सरकारच्या आदेशानंतर बहुतेक मुस्लिम विद्यार्थिनींनी खासगी संस्थांमध्ये प्रवेश घेतले आहेत; पण त्यांच्या परीक्षांचे केंद्र शासकीय शिक्षण संस्थांत येत असल्याने याबाबत न्यायालयाने राज्य सरकारला निर्देश द्यावेत, अशी विनंती केली होती. (Karnataka hijab row)
हे ही वाचा :