नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा: सक्तवसुली संचालनालयाचे प्रमुख संजयकुमार मिश्रा यांना तिसऱ्यांदा देण्यात आलेली मुदतवाढ बेकायदा होती, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने अलिकडेच दिला होता. यावर राज्यसभा खासदार आणि काँग्रेस नेते कपिल सिब्बल यांनी कटाक्ष केला असून, मिश्रा यांना तिसऱ्यांदा मुदतवाढ कशासाठी देण्यात आली होती? असा सवाल गृहमंत्री अमित शहा (Kapil Sibal & Amit Shah) यांना विचारला आहे.
मिश्रा यांना तिसऱ्यांदा देण्यात आलेली मुदतवाढ अवैध ठरविल्यानंतर गृहमंत्री अमित शहा यांनी त्यावर प्रतिक्रिया दिली होती. ईडीचा प्रमुख कोण आहे, हे महत्वाचे नसते, असे शहा म्हणाले होते. 'ईडी ही कोणत्याही व्यक्तीपेक्षा मोठी असलेली संस्था आहे. मग असे असेल तर मिश्रा यांना तिसऱ्यांदा मुदतवाढ का देण्यात आली? सत्तेत असलेल्या लोकांसाठी काही लोक काम करीत असतात', अशी टिप्पणी देखील सिब्बल यांनी सोशल मीडीयाच्या माध्यमातून (Kapil Sibal & Amit Shah) केली आहे.
CNBC नुसार, 63 वर्षीय मिश्रा हे आर्थिक तज्ञ आहेत आणि त्यांनी अनेक उच्च-प्रोफाइल आयकर प्रकरणे चमकदारपणे हाताळली आहेत. त्यामुळेच त्यांची ईडी प्रमुखपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. यापूर्वी संजय कुमार मिश्रा यांची दिल्लीत आयकर विभागाचे मुख्य आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. ईडी प्रमुखपदी असतानाच्या कार्यकाळात त्याचे अनेक उच्चभ्रू राजकीय नेत्यांशी त्यांचा संपर्क येत, त्यांनी विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना ईडीच्या स्कॅनरखाली आणले होते. दरम्यान विरोधी पक्षांनी अनेकदा सरकारवर आपल्या नेत्यांना लक्ष्य करण्यासाठी केंद्रीय तपास यंत्रणेचा गैरवापर केल्याचा आरोप देखील केला होता.
फायनान्शियल ऍक्शन टास्क फोर्स कडून (FATF) सुरु असलेले मूल्यांकन लक्षात घेऊन मिश्रा यांना तिसऱ्यांदा मुदतवाढ देण्यात आली होती. दरम्यान संजयकुमार मिश्रा हे ईडीसाठी इतके अपरिहार्य झाले आहेत का, की सरकारला त्यांच्याजागी दुसरा अधिकारी मिळू शकत नाही, अशी विचारणा देखील सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला केली होती. यावर कपिल सिब्बल यांनी ईडी प्रमुखांना तिसऱ्यांदा मुदतवाढ का देण्यात आली ? असा प्रश्न केंद्र सरकारला केला आहे.
संजय कुमार मिश्रा हे 1984 च्या बॅचचे भारतीय महसूल सेवेचे अधिकारी आहेत. 1984 च्या बॅचचे IRS अधिकारी संजय कुमार मिश्रा यांना पूर्णवेळ प्रमुख बनवण्यापूर्वी ऑक्टोबर 2018 मध्ये अंमलबजावणी संचालनालयाचे अंतरिम संचालक म्हणून तीन महिन्यांसाठी नियुक्त करण्यात आले होते.