आळंदी, पुढारी वृत्तसेवा
मरकळ (ता. खेड) गावातील शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यावर गेल्या ३० वर्षांपासून असलेले भामा-आसखेड पुनर्वसनाचे शिक्के काढले जावेत, या मागणीसाठी शेतकऱ्यांनी आळंदीतील इंद्रायणी नदीत जलसमाधी आंदोलन केले. आंदोलकांसमवेत जिल्हाधिकाऱ्यांनी २४ डिसेंबर रोजी बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले असल्याचे मंडलाधिकारी स्मिता जोशी यांनी सांगितले. त्यानंतर जलसमाधी आंदोलन तूर्तास स्थगित करण्यात आले.
याप्रसंगी माजी सरपंच राजाराम लोखंडे, अनिल लोखंडे, दशरथ लोखंडे, सतीश लोखंडे, तुकाराम वहिले, संदीप भोंडवे, पाटीलबुवा गवारी, प्रसाद घेनंद, सागर लोखंडे, प्रसाद लोखंडे, समाधान लोखंडे, युवराज लोखंडे, संदीप भुसे, सुधीर लोखंडे, स्वप्नील भुसे, राहुल शिंदे, रंगनाथ बांडे, सुनील वरपे, सुनील गोडसे, विकास लोखंडे, माऊली लोखंडे, किरण लोखंडे व इतर शेतकरी सहभागी झाले होते.
मुंबई उच्च न्यायालयाने पुनर्वसनाचे शिक्के उठण्याबाबतचे स्पष्ट आदेश देवूनही प्रशासन चालढकल करत आहे. शिवाय मंत्रालयाने देखील तसा अध्यादेश काढला असतानाही हे शिक्के उठविले जात नाहीत. त्यामुळे ते नक्की कोणत्या नियमात आणि कोणत्या कायद्यात कायम ठेवले आहेत हे कळण्यास मार्ग नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आंदोलनाचे हत्यार हाती घेतले असून, न्याय मिळत नाही तोपर्यंत शांत बसणार नसल्याचे शेतकरी प्रसाद घेनंद यांनी सांगितले.
हक्काची जमिन आणि मोबदलाही नाही
भामा आसखेड पुनर्वसनासाठी मरकळच्या जमिनी २०१४ साली विनामोबदला संपादित केल्या आहेत. एकाही शेतकऱ्याला नोटीस न देता ७/१२ वर शेतकऱ्यांची नावे कमी होऊन प्रशासनाने जिल्हाधिकारी यांच्या नावे जमिनी करून घेतल्या आहेत. त्याविरोधात उच्च न्यायालयाने शेतकऱ्यांच्या बाजूने २०१९ मध्ये निकाल देऊनही प्रशासन दरबारी हेलपाटे मारूनही ७/१२ वरील पुनर्वसन नोंदी कमी झाल्या नाहीत.
जलसंपदा विभागाने कालवा रद्द झाल्यामुळे शेतीसाठी धरणाचे पाणी देऊ शकत नाही, त्यामुळे आम्हाला मरकळची जमीन नको असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. असे असतानाही स्वतःची हक्काची जमिनही नाही आणि मोबदलाही नाही. प्रशासनाच्या या आडमुठ्या भुमिकेमुळे मरकळच्या पुनर्वसनबाधित शेतकऱ्यांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला.
हेही वाचा