नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : राजकीयदृष्ट्या सुसंस्कृत असलेल्या महाराष्ट्रात या घटनाक्रमामुळे कलंक लागत आहे. सर्वोच्च न्यायालय म्हणून या सर्व गोष्टींची काळजी वाटते, अशा शब्दात सरन्यायाधीश डी.व्हाय.चंद्रचूड यांनी राज्यातील सत्तासंघर्षावर आज झालेल्या सुनावणी दरम्यान चिंता व्यक्त केली. घटनापीठाने राज्यपालांच्या वतीने बाजू मांडणाऱ्या सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहतांवर प्रश्नांची सरबत्ती करीत राज्यपालांच्या भूमिकेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. आज ( दि. १५) मेहतांच्या युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर ठाकरे गटाच्या वतीने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी रिजॉंईडर सादर केले. उद्या गुरुवारी ( दि. १६) सिब्बल युक्तिवाद सुरु ठेवतील. गुरुवारीच सुनावणी पूर्ण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. ( Maharashtra Political Crisis )
दरम्यान, जीवाचा धोका असल्याने शिवसेनेचे ३८, प्रहार जनशक्ती पक्षाचे २ आणि ७ अपक्ष आमदारांनी राज्यपालांना पत्र पाठवले होते. आमदारांच्या विनंतीनंतर राज्यपालांनी केंद्रीय गृह सचिव, राज्य गृह विभाग तसेच डीजीपींना आमदारांना अतिरिक्त सुरक्षा पुरवण्यासंदर्भात पत्र लिहल्याचे सॉलिसिटर जनरल मेहतांनी घटनापीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. यावेळी त्यांनी केंद्रीय गृहसचिवांना पाठवलेल्या पत्राची प्रतही न्यायालयासमोर सादर केली. सात अपक्ष आमदारांनी राज्यपालांना विनंती करीत मुख्यमंत्र्यांना लवकरात लवकर बहुमत सिद्ध करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती केली होती. या पत्राच्या आधारावर घटनात्मक तत्वाचे पालन करीत बोम्मई, रामेश्वर प्रसाद, शिवराजसिंह चौहान अशा प्रकरणांच्या आधार घेत बहुमत चाचणी साठी विशेष अधिवेशन बोलावण्याचे निर्देश राज्यपालांनी दिल्याचा युक्तिवाद मेहतांनी केला.
३४ आमदारांनी एकनाथ शिंदे यांची गटनेतेपदी नियुक्ती करण्यासंबंधी पारित केलेला प्रस्ताव, ४७ आमदारांनी त्यांच्या जीवाला धोका निर्माण झाल्यासंबंधी पाठवलेले पत्र तसेच विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ३४ आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांचा पाठिंबा काढण्याचा घेतलेल्या निर्णयाबाबत दिलेले पत्र हे राज्यपालांसमोर होते. परंतु, फक्त आमदारांच्या पत्राच्या आधारावर बहुमत चाचणीला समोर जाण्याचे निर्देश राज्यपाल देवू शकतात का? असा सवाल सरन्यायाधीशांनी मेहतांना विचारला. बहुमत चाचणी हीच मुळात सरकार पडण्यामध्ये परावर्तित होवू शकते. अशात राज्यपालांनी त्यांचे कार्यालय अशाप्रकारच्या कुठल्याही निर्णयासाठी कारणीभूत ठरू देवू नये,असे मत सरन्यायाधीशांनी नोंदवले. शिवसेनेतील एका गटाला पक्षाचा आघाडीसोबत जाण्याच्या निर्णयाला विरोध आहे, असे राज्यपालांना वाटल्यावर ते या आधारावर बहुमत चाचणीचे निर्देश देवू शकतात का?, असा सवाल मेहतांना करीत एका अर्थाने ते पक्षच तोडत आहेत, असे निरीक्षण सरन्यायाधीशांनी नोंदवले.
सरकार नेहमी बहुमतात असणे आवश्यक असते; पंरतु आमदारांच्या पत्रातुळे सरकारकडे बहुमत नाही हे स्पष्ट झाले आहे. कदाचित राज्यपालांच्या निर्देशांमुळे विरोधात असणारे ३४ आमदार ४० झाले असते.पंरतु,लोकशाही असेच काम करते,असा युक्तिवाद मेहतांनी केला.त्यावर तीन वर्ष सुखाने संसार केल्यानंतर अचानक एका रात्रीत काय झाले की मतभेद असल्याचा साक्षात्कार झाला? हे राज्यपालांनी आमदारांना विचारायला हवे होते,असे सरन्यायाधीश म्हणाले. यावर मेहतांनी 'मै चुप रहा,तो और गलतफहमिया बढी,वो भी सुना उसने जो मैने कहा नही' अशा शब्दात शेरोशायरी केली.
कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमध्ये कुठलेही मतभेद नव्हते. दोघांकडे मिळून ९७ आमदार आहेत. हा मोठा गट होता. शिवसेनेच्या ५६ पैकी ३४ आमदारांनी अविश्वास दर्शवला. तीन पक्षांपैकी एका पक्षात मतभेद झाल्यानंतरही इतर दोन पक्ष आघाडीत कायम होते, या दोन गोष्टी राज्यपालांनी लक्षात घेतल्या नाहीत, असे निरीक्षण सरन्यायाधीशांनी नोंदवले.
सगळ्या घडामोडी सरकार स्थापन झाल्यानंतर महिन्याभरात घडल्या नाहीत. तीन वर्षानंतर घडल्या.अचानक एका दिवशी ३४ जणांना वाटल की कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीशी मतभेत आहेत, हे कस होवू शकत? असा सवाल सरन्यायाधीशांनी उपस्थित केला. कायदेशीररीत्या स्थापन झालेले सरकार सत्तेत आहे. राज्यपाल एखाद्या गृहीतकावर आधारीत निर्णय घेऊ शकत नाही.राज्यपालांना त्या ३४ आमदारांना शिवसेनेचे सदस्य म्हणूनच गृहीत धरावे लागेल. जर ते शिवसेनेचेच सदस्य आहेत.तर मग सभागृहात बहुमत सिद्ध करण्याचा प्रश्न येतोच कुठे? असा सवाल सरन्यायाधीशांनी उपस्थित केला.
राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याऐवजी बहुमत चाचणी घेण्याचे निर्देश राज्यपालांनी दिले. आमदारांनी पक्षविरोधात मतदान केले तर दहाव्या परिशिष्टानुसार कारवाई होईल.परंतु,आधी राष्ट्रपती राजवटीचे टोकाचे पावूल उचलण्याऐवजी बहुमत चाचणी घ्यायला हवी.याप्रकरणात राज्यपालांनी हेच केले ,असा युक्तिवाद मेहतांनी केली. बहुमत चाचणी सरकारविरोधात नव्हती. मुख्यमंत्र्यांविरोधात अविश्वासासाठी होती,असे मेहतांनी घटनापीठाच्या निदर्शनात आणून दिली.
बहुमत बघण्यासाठी ही चाचणी केली जाते.सभागृहात कोण नेता असेल यासाठी बहुमत चाचणी नसते.सभागृहातल्या बहुमताचे नेतृत्व कोण करेल,हा राज्यपालांचा मुद्दा नाही.तो पक्षांतर्गत निर्णयाचा मुद्दा आहे.सभागृहात बहुमत नसल्याचे दिसत असेल तर बहुमत चाचणीचा विचार होवू शकतो, असे निरीक्षण सरन्यायाधीशांना नोंदवले.पंरतु, विद्यमान सरकारमध्ये राहायचे नाही अशी आमदारांची भूमिका होती असे मेहता म्हणाले.
विधिमंडळ गटाने त्यांच्या पक्षावर अविश्वास दाखवला नाही, तर सरकारचा पाठिंबा काढला.या दोन्ही बाबींमध्ये फरक आहे, असा युक्तिवाद मेहतांनी केला.सरकारवर विश्वास नसल्याचे आमदारांनी राज्यपालांना सांगितले. मुख्यमंत्र्यांकडे बहुमत नसल्याने त्यांनी ते सिद्ध करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती त्यांनी राज्यपालांकडे केल्याचे मेहता म्हणाले. बहुमत चाचणीपासून दुर पळालेल्यांनी बहुमत चाचणीचे आदेश का दिले? असा सवाल राज्यपालांना विचारत असल्याचा युक्तिवाद मेहतांनी केला.
२२ आमदारांनी विधानसभा अध्यक्षांना राजीनामे सादर करीत सुरक्षा पुरवण्याची मागणी केली होती. ६ कॅबिनेट मंत्र्यांचा त्यात समावेश होता.हे सर्व राजीनामे विधानसभा अध्यक्षांनी स्वीकारले होते. सरकार अल्पमतात आल्याचे मत त्यामुळे राज्यपालांचे झाले.यावरच त्यांनी बहुमताची चाचणीचे आदेश दिले,असे मेहता म्हणाले. युक्तिवादादरम्यान मेहतांनी मध्य प्रदेशातील शिवराज सिंह खटल्याचा दाखला दिला.
राज्यपालांना केवळ बहुमत मिळवून चालत नाही, तर संपूर्ण कार्यकाळात बहुमत असणे आवश्यक असते.लोकशाही प्रक्रियेत काम करण्यासाठी हे आवश्यक आहे.बहुमत चाचणीचे निर्देश देतांना राज्यपालांनी कुठल्याही पक्षाला झुकते माप दिले नाही.केवळ अपवादात्मक परिस्थितीत बहुमत चाचणी व्यतिरिक्त दुसरा एखादा मार्ग निवडला जावू शकतो.पंरतु, बहुतेक वेळा बहुमत चाचणी हाच एकमेव मार्ग असतो,युक्तिवाद मेहतांनी केला.
४७ आमदारांना सरकारचा पाठिंबा काढायचा होता हे सर्वात महत्वाचे होते.याव्यतिरिक्त कुठलाही महत्वाचा मुद्दा बहुमत चाचणीसाठी ठरला नसल्याचे मेहता म्हणाले.राज्यपालांनी पक्षातील फुटीला कुठलीही मान्यता दिली नाही.त्यांनी तसे केले असते तर थेट एकनाथ शिंदे यांना शपविधीसाठी बोलावले असते.सभागृहाचे कामकाज सुरू असतांनाच अविश्वास ठराव मांडला जावू शकतो. या ठरावाची लेखी माहिती द्यावी लागते.
बहुमत चाचणीचा निर्णय घेण्यासाठी अध्यक्षांना आठवड्याभराची मुदत असते.राज्यपालांना केवळ विधिमंडळ गटनेत्याची माहिती असते.राजकीय पक्षाशी त्यांचे घेण-देण नाही.त्यामुळे राज्यपालांनी शिंदे यांना सरकार स्थापन करण्यासाठी बोलावले.राजकीय पक्षाला अथवा पक्षाध्यक्षांना बोलावले नाही.राज्यपाल फक्त विधिमंडळ नेत्यांबाबतच बोलू शकतात.पंरतु, उद्धव ठाकरे विधिमंडळ पक्षाचे सदस्यही नाहीत,असे मेहतांनी घटनापीठाच्या निदर्शनात आणून दिले.
अमुक एका पक्षाचा सदस्य अशी एकमेव ओळख लोकप्रतिनिधींची सभागृहात सांगितली जाते. याव्यतिरिक्त कुठलीही ओळख नसते.२०-३०-४० सदस्यांना त्याव्यतिरिक्त कोणतीही ओळख असू शकत नाही.गोव्यातल्या एका छोट्या पक्षाला ५ सदस्य आहेत.त्यातले दोन राज्यपालांकडे गेले आणि म्हणाले आमचा सरकारला पाठिंबा नाही.मग राज्यपाल बहुमत चाचणी घेणार का? इथे पुन्हा आयाराम-गयाराम चालू झाले.लोकशाही फक्त आकड्यांवर अवलंबून नसते.लोकशाही चौकटीतल्या आकड्यांवर अवलंबून असते, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.
बहुमत राजकीय पक्षालाच असते.निवडणूकपूर्व आघाड्या राजकीय पक्षांच्या होतात.निवडणुकीनंतरच्या आघाड्याही राजकीय पक्षांच्याच असतात.निवडणुकीनंतरच्या युत्याही राजकीय पक्षांच्याच असतात. राज्यपाल राजकीय पक्षाव्यतिरिक्त कुणालाही मान्यता देऊ शकत नाही, असे सिब्बल यांनी घटनापीठाच्या निदर्शनास आणून दिले.अशात सभागृहातील आकडे सरकार पाडत नाही. राजकीय पक्षांच्या आघाड्या सरकार बनवतात अथवा ते पाडतात. राज्यपालांच्या निर्णयामुळे काय घडले हे बघणे महत्वाचे असल्याचे सिब्बल म्हणाले.
शिंदे गट किंवा राज्यपालांकडून कुणीच प्रतोदच्या मुद्द्यावर भूमिका मांडली नाही.ते म्हणतात विधिमंडळ गटनेते प्रतोदची नियुक्ती करतात. पंरतु, राजकीय पक्ष आणि पक्षप्रमुख प्रतोदची नियुक्ती करत असतात. ३ जुलैला सुनील प्रभूंनी भाजपा उमेदवाराला मतदान न करण्याचा व्हीप बजावला. पंरतु, त्याचे उल्लंघन करण्यात आले. शिंदेंना पदावरून दूर करून अजय चौधरींना नियुक्त केल्याचे पत्र अध्यक्षांना दिले होते. त्यांनी ते स्वीकारलेही होते. असे असताना राज्यपालांनी कोणत्या अधिकाराखाली एकनाथ शिंदेंना सरकार स्थापन करण्यासाठी बोलवले? असा सवाल सिब्बल यांनी उपस्थित केला.
शिवसेना नोंदणीकृत पक्ष
आपणच शिवसेना आहोत हे घटनेच्या कुठल्या आधारावर ३४ आमदार म्हणत आहेत? असा सवाल उपस्थित करीत शिवसेना नोंदणीकृत पक्ष असल्याचे सिब्बल म्हणाले. ४ जुलैपर्यंत कुणीही त्या निर्णयावर आक्षेप घेतला नव्हता अथवा. मग शिंदे गट शिवसेनेवर कसा दावा करू शकतो? त्यांच्या दाव्यानूसार पक्षात फूट नाही.पक्षांतपर्गत दोन गट आहेत. परंतु, निवडणूक आयोगासमोर पक्षातून फूटून निघालेला गट असल्याचे त्यांनी सांगितले.कारण ते जर पक्ष आहेत तर त्यांना निवडणूक आयोगाकडे जाण्याची गरजच नव्हती, असे सिब्बल म्हणाले.
सर्व निकाल हे संदर्भानुसार ठरत असतात. शिवराज चौहान प्रकरणात २२ राजीनामे आणि त्यातले ६ स्वीकारले हा संदर्भ होता. शिंदे गट शिवसेना पक्ष नाही, ते गट आहेत.त्यांना कोणत्या आधारावर राज्यपालांनी मान्यता दिली? असे करून आपण पुन्हा आयाराम-गयाराम संस्कृती आणतोय.असे करून सरकार पाडायचे आणि त्यानंतर कोणताही आक्षेप घ्यायचा नाही,असे सिब्बल यांनी निदर्शनास आणून दिले.
२१ जूनपासून १९ जुलैपर्यंत केलेल्या कुठल्याही कागदपत्रात शिंदे गटाने ते शिवसेना असल्याचा कुठेही उल्लेख केलेला नाही.ही न्यायव्यवस्थेची, राज्यघटनेची मस्करी चालवली आहे.हे फक्त महाराष्ट्राविषयी नाही, इतर कुठल्याही राज्याविषयी घडू शकते जर हे घडू दिले,तर हेच आपलं भविष्य आहे. सुरुवातीपासूनच ही सगळी प्रक्रिया राजकीय राहिली आहे.राजकीय पक्षाकडून प्रतोदची नियुक्ती केली. पंरतु,राज्यपाल प्रतोदविषयी का बोलतायत? त्यांचा प्रतोदशी काय संबंध? हा सभागृहाचा विषय आहे. अजय गोगावलेंची नियुक्ती अवैध आहे असे ते म्हणतायत.त्यांचा असे बोलण्याचा काय संबंध? असा सवाल सिब्बल यांनी उपस्थित केला. जर तुम्ही गट असाल किंवा पक्ष असाल तर राज्यपालांनी त्यांना सांगायला हवे होत की मी तुम्हाला मान्यता देऊ शकत नाही.यावर आधी निवडणूक आयोगाने निर्णय घ्यायला हवा होता.त्याआधी अपात्रतेचा निर्णय व्हायला हवा होता, असे सिब्बल म्हणाले.
हेही वाचा :