तेल अवीव; वृत्तसंस्था : इस्रायलमध्ये गुरुवारी सरकारकडून नवीन विधेयक मंंजूर करण्यात आले. या अन्वये सर्वोच्च न्यायालयही पंतप्रधान नेतान्याहू (Benjamin Netanyahu) यांना पदावरून हटवू शकणार नाही. भ्रष्टाचार प्रकरणावरून नेतान्याहू विरोधात लाट उसळली असून येथील निदर्शनात सुमारे 2 लाख लोक जमले होते, अशी माहिती 'द टाइम्स ऑफ इस्त्राईल'ने दिली.
पंतप्रधान शारीरिक किंवा मानसिकद़ृष्ट्या अयोग्य असेल तर केवळ सरकार त्यांना अपात्र ठरवून तात्पुरते काढून टाकू शकते. किंवा पंतप्रधान संसदेत माहिती देऊन स्वत: राजीनामा देऊ शकतात. मात्र, या दोन्ही परिस्थितीत दोन तृतीयांश खासदारांचा पाठिंबा लागेल. इस्रायलच्या संसदेत दीर्घ चर्चेनंतर हे विधेयक 61-47 मतांच्या फरकाने मंंजूर करण्यात आले. (Benjamin Netanyahu)
नेतान्याहू सरकार आणखी एक विधेयक आणण्याच्या तयारीत आहे. या अंतर्गत सरकारमधील मंत्री बनवणे किंवा काढून टाकणे यात न्यायालय हस्तक्षेप करू शकणार नाही. इस्रायलचे अ‍ॅटर्नी जनरल बहराव मियारा यांनी नेतान्याहू यांना त्यांचे विशेष मंत्री आर्येह डेरी यांना पदावरून हटवण्यास भाग पाडले. नव्या विधेयकानंतर नेतान्याहू सरकारमध्ये त्यांचे पुनरागमन शक्य आहे.(Benjamin Netanyahu)
भ्रष्टाचाराचे 3 खटले
हा कायदा पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांना वाचविण्यासाठी करण्यात आल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे. नेतान्याहू यांच्यावर 3 भ्रष्टाचाराचे खटले सुरू आहेत. याशिवाय इस्रायलमधील न्यायिक सुधारणांबाबतही नेतान्याहू सरकार अडचणीत आहे.
सरकारला घेरले
न्यायिक सुधारणा विधेयकांतर्गत संसदेला सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय रद्द करण्याचा अधिकार मिळेल. याबाबत देशभरात निदर्शने होत आहेत. 2020 च्या करारानुसार नेतान्याहू स्वतः या विधेयकाशी संबंधित कामात सहभागी होऊ शकत नाहीत. अ‍ॅटर्नी जनरल बहराव मियारा यांनी विधेयकाविरोधातील विरोध पाहता नेतान्याहू यांना पदावरून हटवण्याचे संकेत दिले होते.
अधिक वाचा :