नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : केंद्र सरकारकडून देशाचे विदेश व्यापार धोरण जाहीर करण्यात आले असून वर्ष २०२३ पर्यंत निर्यात २ ट्रिलियन डॉलर्सवर नेण्याचे उद्दिष्ट या धोरणात ठेवण्यात आले आहे. १ एप्रिलपासून हे धोरण लागू होईल, अशी माहिती केंद्रीय व्यापार आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी दिली.
चालूवर्षी देशाची निर्यात ७७० अब्ज डॉलर्सच्या आसपास राहण्याचा अंदाज आहे. तर वर्ष २०२३ पर्यंत निर्यात २ ट्रिलियन डॉलर्सवर नेण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे, असे पियुष गोयल म्हणाले आहेत. विदेश व्यापार धोरण पाच वर्षांसाठी जाहीर करण्याची परंपरा आहे. त्यानुसार पाच वर्षासाठी या धोरणाची निश्चिती करण्यात आली असली तरी यावेळी धोरणाला कालमर्यादा ठेवण्यात आलेली नाही. गरज भासेल तेव्हा नवे धोरण बनविले जाईल, असे विदेश व्यापार महासंचलनालयाचे महासंचालक संतोष सारंगी यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. याआधी १ एप्रिल २०१५ रोजी विदेश व्यापार धोरण लागू करण्यात आले होते. कोरोनाचे संकट तसेच अन्य कारणांमुळे नवे धोरण आणण्यास विलंब झाला असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी चार नवीन 'टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ एक्सलन्स' शहरे विकसित केली जाणार आहेत, या शहरांमध्ये फरिदाबाद, मोरादाबाद, मिर्झापूर आणि वाराणसी यांचा समावेश आहे. सध्या देशात अशा प्रकारची ३९ एक्सपोर्ट एक्सलन्स शहरे कार्यरत आहेत. ई-कॉमर्सच्या माध्यमातून होणाऱ्या निर्यातीला चालना देण्याचा प्रयत्नदेखील नव्या विदेश व्यापार धोरणाद्वारे केला जाणार आहे. वर्ष २०२३ पर्यंत ई-कॉमर्सच्या माध्यमातून दोनशे ते तीनशे अब्ज डॉलर्सची निर्यात होण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे एका कुरियरच्या माध्यमातून कमाल निर्यात करण्याची मर्यादा ५ लाख रुपयांवरुन १० लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
जागतिक व्यापाराचे सेटलमेंट रुपयामध्ये करणे आणि रुपयाला जागतिक चलन बनविण्याच्या दृष्टीने विशेष प्रयत्न केले जाणार आहेत. वर्ष २०२३ पर्यंत देशाचा सरासरी जीडीपी दर सात टक्क्यांच्या आसपास राहण्याचा अंदाजही विदेश व्यापार धोरणात व्यक्त करण्यात आला आहे. स्पर्धात्मक आणि दर्जात्मक निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सूट देणे, निर्यात प्रोत्साहन परिषदेची स्थापना, विशेष आर्थिक क्षेत्रांचे आधुनिकीकरण आदी उपाय योजले जाणार आहेत. विदेश व्यापाराला धोरणाचा पहिला टप्पा राबविण्यासाठी २२०० ते २५०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणर आहे. याअंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यात एक्सपोर्ट हब तयार केले जातील व जिल्ह्यांच्या ठिकाणी निर्यात प्रोत्साहन समिती बनविण्यात येईल असेही त्यांनी सांगितले.
नवीन धोरणामुळे सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांच्या विकासात क्रांतीकारी बदल होतील, असा विश्वास संतोष सारंगी यांनी व्यक्त केला. ते पुढे म्हणाले की, विविध देशांसोबत सरकार व्यापार करार करत आहे. पुढील दिवाळीपर्यंत कॅनडासोबत व्यापार करार होण्याची शक्यता आहे. निर्यात धोरण लवचिक बनविण्यासाठी संबंधित सरकारी खात्यात आवश्यक बदल केले जाणार असून त्यात कॉर्पोरेट क्षेत्रातील लोकांचा समावेश केला जाईल. धोरण आखण्यासाठी तज्ज्ञांची मदत घेतली जाईल. डेअरी क्षेत्र वगळता इतर क्षेत्रांना सरासरी उद्दिष्ट गाठण्याचे लक्ष्य देण्यात आले आहे. वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील निर्यातीसाठी एका प्राधिकरणाची स्थापना केली जाणार आहे.
हेही वाचा :