पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : कच्च्या तेलासाठी खरेदीसाठी भारताने प्रथमच संयुक्त अरब अमिराती (युएई) बरोबर रुपयात व्यवहार केला आहे. भारताने उचललेले हे ऐतिहासिक पाऊल स्थानिक चलनाला जागतिक स्तरावर प्रोत्साहन देण्यासाठी आहे. तेल पुरवठादारांमध्ये विविधता आणण्यासाठी, व्यवहार खर्च कमी करण्यासाठी आणि रुपयाला व्यापारी चलन (Rupee Payment) म्हणून स्थापित करण्याच्या व्यापक प्रयत्नांचा एक भाग आहे. तेल खरेदीसाठी डॉलरमध्ये पैसे देण्याची परंपरा १९७० च्या दशकापासून सुरू आहे.
भारताने जुलैमध्ये यूएईशी कच्च्या तेलाच्या खरेदीसाठी रुपयात व्यवहार करण्यासाठी औपचारिक करार केला होता. यानंतर इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (आयओसी) ने अबू धाबी नॅशनल ऑइल कंपनी (ADNOC) कडून भारतीय रुपयात 1 दशलक्ष बॅरल कच्चे तेल खरेदी करण्यासाठी रुपया चलनात व्यवहार केला होता.
भारत ८५ टक्क्यांहून अधिक तेल आयात करतो. यासाठी देशाने बहुआयामी धोरण स्वीकारले आहे, ज्यामध्ये सर्वात किफायतशीर पुरवठादारांकडून स्त्रोत मिळवणे, पुरवठा स्त्रोतांमध्ये विविधता आणणे आणि आंतरराष्ट्रीय दायित्वांचे पालन करणे यावर भर देण्यात आला आहे. रशियन तेलाच्या आयातीत वाढ होत असताना देशाचा दृष्टिकोन फायदेशीर ठरला, ज्यामुळे अब्जावधी डॉलर्सची बचत झाली होती.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने 11 जुलै 2022 रोजी घेतलेल्या निर्णयाचा भाग म्हणून सीमापार आर्थिक व्‍यवहारात रुपयाच्या वापरास प्रोत्साहन देण्यासाठी गेल्या तीन वर्षांत डझनहून अधिक आंतरराष्ट्रीय बँकांना रुपयामध्ये व्यापार करण्याची परवानगी दिली आहे. आरबीआयने आतापर्यंत 22 देशांसोबत रुपयात व्यापार करण्याचे मान्य केले आहे. खरे तर असे केल्याने भारतीय चलनाचे चलन जागतिक तर होईलच; पण त्‍याचबरोबर रुपयाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण होऊन डॉलरची मागणी कमी होण्यास मदत होईल. त्यामुळे जागतिक चलनातील घसरणीचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर कमी परिणाम होणार आहे.
हेही वाचा :